आजच्या डिजीटल युगात दैनंदिन आयुष्यातील अविभाज्य भाग झालेल्या ओटीपीसंदर्भात तुम्हाला 1 डिसेंबरपासून मोठा बदल झाल्याचं पाहायला मिळणार आहे. देशातील दूरसंचार नियामक असलेल्या टेलिकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘ट्राय’ने 1 तारखेपासून नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रेसेबिलिटी रुल्स नावाने ओळखली जाणारी ही प्राणाली सायबर गुन्हे तसेच ऑनलाइन फसवणुकीला लगाम घालण्याच्या दुष्टीने महत्त्वाची ठरणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर मोबाईल युझर्सला इंटरनेट बँकिंग आणि आधार कार्डसंदर्भातील ‘ओटीपी’ मेसेज उशीरा डिलेव्हर होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र ओटीपी वगळता इतर मेसेज नियमितप्रमाणे डिलिव्हर होतील असं सांगण्यात आलं आहे.
…म्हणून एका महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी दिला
मागील काही महिन्यांपासून भारतामध्ये सायबर गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढल्याचं दिसत आहे. त्यातच डिजीटल अरेस्ट आणि बनावट कॉल्सच्या माध्यमातून केली जाणारी फसवणुकीची प्रकरणं दिवसोंदिवस वाढत असतानाच मोबाईलच्या माध्यमातून होणारी ही फसवणूक रोखण्यासाठी ‘ट्राय’ने पुढाकार घेतला आहे. फेक कॉल्स आणि स्पॅम मेसेजेसपासून ग्राहकांचं संरक्षण व्हावं या हेतूने ‘ट्राय’ने ट्रेसेबिलिटी रुल्सच्या माध्यमातून नवीन प्रणाली अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरं तर हे नवे नियम आणि यंत्रणा 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार होते. मात्र कंपन्यांच्या विनंतीनुसार यासाठी 30 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देत कंपन्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत तयार रहावे असं सांगत 1 डिसेंबरपासून यंत्रणा कार्यन्वयित करण्याचा निर्णय ‘ट्राय’ने घेतला आहे.
ट्रेसेबिलिटी यंत्रणेमध्ये नेटवर्क प्रोव्हायडर कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात येणारे मेसेज नेमके कुठून येतात याचा माग घेण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे. तांत्रिक दृष्ट्या ही यंत्रणा सदर मेसेज कुठून आले हे जाणून घेण्यासाठी फार सक्षम हवी, म्हणूनच कंपन्यांनी ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी ‘ट्राय’कडून अतिरिक्त एक महिन्याचा वेळ मागून घेतला. या अतिरिक्त कालावधीची मर्यादा 30 नोव्हेंबरला संपत असून 1 डिसेंबरपासून ‘ट्रेसेबिलिटी’ची यंत्रणा सुरु होणार आहे. रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडियाच्या ग्राहाकांबरोबरच देशात सेवा पुरवणाऱ्या सर्वांना हे नवे नियम बंधनकारक असणार आहेत.
नवीन नियमावली काय?
‘ट्रेसेबिलिटी’ यंत्रणेमध्ये नेटवर्क सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अनेकांना मोठ्या प्रमाणात एसएमएस पाठवणारा स्रोत कोणता आहे हे ओळखता येणार आहे. खोटे मेसेज, लिंक्सच्या माध्यमातून होणारी फसवणुकीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी ही यंत्रणा फार प्रभावी ठरणार आहे. ही यंत्रणा कार्यन्वयित झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना असे बल्क मेसेज पाठवणाऱ्यांना शोधून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येणार आहे. सध्या अशाप्रकारे बल्क मेसेज पाठवणाऱ्यांना शोधणे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करणे तांत्रिक मर्यादांमुळे अडचणीचे होत आहे. त्यामुळेच अनेक ऑनलाइन गुन्हेगारांचा शोध घेता येत नाही. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर बल्क मेसेज पाठवणारे ट्रेस करता येतील. त्याचप्रमाणे सायबर गुन्हेगारीच्या उद्देशाने करण्यात येणारे बनावट कॉल्सच्या प्रकरणांचा अधिक प्रभावीपणे सामना करता येणार आहे. अर्थात यामुळे ज्याप्रमाणे सकारात्मक परिणाम होणार आहे तसाच नकारात्मक परिणाम होऊन ओटीपीसारखे बल्क माध्यमातून पाठवण्यात येणारे संदेश उशीरा मिळणार आहेत.
