केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं असून महाराष्ट्राबरोबरच झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. दुपारी साडेतीन वाजता दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ही पत्रकार परिषदे आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आजच म्हणजेच निवडणूक जाहीर होताच राज्यात आचारसंहित लागणार आहे, हे वाक्य तुम्ही बातम्यांमध्ये आतापर्यंत अनेकदा ऐकलं असले. यापूर्वीही तुम्ही आचारसंहिता हा शब्द अनेकदा ऐकला असेल. मात्र आचारसंहिता आजपासून लागणार म्हणजे काय? त्याच सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार? हेच जाणून घेऊयात..
आचारसंहिता म्हणजे काय?
भारतामधील सर्व निवडणुका या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून घेतल्या जातात. देशात निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे व्हाव्यात याची सर्व जबाबदारी आयोगावर असते. यासाठीच त्यांनी राजकीय पक्ष, उमेदवारांना काही नियम घालून दिले आहेत. याच नियमांना सर्वसाधारणपणे आचारसंहिता असं म्हणलं जातं. निवडणुकीमध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांबरोबरच उमेदवारांनी हे नियम म्हणजेच आचारसंहिता पाळणं बंधनकारक असतं.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कारवाईचा अधिकार
कोणत्याही उमेदवाराने किंवा राजकीय पक्षाने या नियमांचं उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोगाला त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार असतो. अनेकदा अशाप्रकारच्या कारवाया यापूर्वी झालेल्या आहेत. एखाद्या गंभीर नियमाचं उल्लंघन करत आचारसंहिता मोडणाऱ्या उमेदवारावर निवडणूक लढवण्यास बंदीही घातली जाऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हा दाखल करुन अगदी तुरुंगावासाच्या शिक्षेचीही तरतूद यामध्ये आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर असलेल्या आचारसंहितेविषयीच्या माहितीमध्ये प्रचारसभा, मिरवणुका, रॅली काढण्याविषयीचे नियम आणि अटी दिलेल्या आहेत. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी उमेदवार आणि पक्षाने काय करावं आणि काय करु नये, त्यांचा एकंदरित व्यवहार कसा असावा याचबरोबर मतदान केंद्रावर उमेदवारांना काय करण्याची मूभा आहे आणि ते काय करु शकत नाही याचा उल्लेख आचारसंहितेमध्ये असतो. निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी पक्षाने कसं वागावं, त्यांची भूमिका कशी असावी याचाही उल्लेख आचारसंहितेमध्ये असतो.
कशा कशावर बंदी?
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सत्तेत असलेल्या पक्षांना कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी घोषणा किंवा नवीन योजना सुरू करता येत नाहीत किंवा तशासंदर्भातील घोषणाही करता येत नाही. अगदी उद्घाटने, लोकार्पण, भूमिपूजन असे कार्यक्रमही आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केल्या जात नाहीत. सत्ताधाऱ्यांना सरकारी गाडी, सरकारी बंगला किंवा सरकारी विमानांचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करता येत नाही. कोणत्याही पक्षाला पोलिसांची परवानगी घेऊनच प्रचारसभा, मिरवणूक किंवा रॅली काढता येते. धर्म, जाती, पंथ याआधारे मतदारांना मत देण्याचं आवाहन करणाऱ्या राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारावर कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. अशाप्रकारे धर्म, जाती, पंथ याआधारे प्रचार करण्याचा किंवा मतं मागण्याचा अधिकार उमेदवार किंवा पक्षांना नसतो. तसेच जात किंवा धर्माचा उल्लेख करुन तणाव निर्माण होईल अशी कोणथीही कृती प्रचारादरम्यान करण्यास मनाई असते.
परवानगीशिवाय काहीही करता येत नाही
सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही राजकीय झेंडे, बॅनर, जाहिराती, पत्रके असं काहीही लावण्यापूर्वी त्या जागेच्या मालकाची परवानगी आवश्यक असते. यामध्ये घरं, जमिनी, होर्डिंग, कोणताही परिसर किंवा अगदी साधा कम्पाऊण्डच्या भिंतीवरही जाहिराती लावताना परवानगी बंधनकारक असतं. अशी परवानगी नसल्याचं आढळलं तर तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो.
सर्वसामान्यांसाठी काय बदलणार?
सामान्यपणे आचारसंहिता ही उमेदवार आणि पक्षांसाठी त्यामुळे याचा सर्वसामान्यांवर थेट परिणाम होत नाही. दैनंदिन जीवनावर याचा परिणाम होत नसला तरी मतदानाच्या दिवशी अनेक गोष्टींची सर्वसामान्यांनीही काळजी घेणं गरजेचं असतं. एकाद्या पक्षाचा प्रचार करत असणाऱ्यांना मात्र कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन आपल्याकडून होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. नाहीतर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते.
मतदानाच्या दिवशी…
आचारसंहितेमधील नियमानुसार, मतदानाच्या दिवशी मतदान असलेल्या भागांमधील दारूची दुकानं बंद ठेवावी लागतात. प्रचारादरम्यान तसेच मतदानाच्या दिवशी दारू तसेच पैसे किंवा कोणत्याही भेटवस्तू वाटण्यास मनाई असते. मतदान केंद्राजवळ कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा उमेदवाराच्या समर्थकांची गर्दी जमणार नाही यासंदर्भातील दक्षता घेण्याचा उल्लेख आचारसंहितेमध्ये आहे. मतदानाच्या दिवशी लागणाऱ्या पक्षांच्या बूथवरुन प्रचारसाहित्य किंवा मतदारांना प्रभावित करणारी कोणतीही गोष्ट अथवा खाण्यापिण्याची व्यवस्था असू नये असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता सांगते.
