वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं. वह लोकसभा में बजट भाषण पढ़ रही हैं. उन्होंने बजट भाषण में कहा कि, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए जनता ने दोबारा चुना है. उन्होंने कहा कि मुश्किल दौर होने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था में चमक आ रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव किए हैं. नई टैक्स रिजीम में 0 से लेकर 3 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए 3 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया. वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये कर दिया गया.
वित्त मंत्री सीतारमण बजट भाषण में बिहार के लिए कई नेशनल हाइवे का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. इसके साथ ही सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी मदद मिलेगी. बजट में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल बनाने का ऐलान किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का भी ऐलान किया. इन योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित करने का ऐलान किया गया है. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. वहीं विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए भी पैसा दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, “सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के सालों के लिए अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”
