आषाढी वारीमध्ये (Ashadhi Wari 2024) सहभागी होणाऱ्या दिंड्यांना राज्य शासनाकडून यंदा प्रथमच 20 हजार रुपयांचं अनुदान जाहीर करण्यात आलं आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला अनेक वारकऱ्यांनी विरोध केला आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा गोरगरीब वारकऱ्यांसाठी असून, या विरोधामागे अप्रत्यक्ष राजकारण होत असल्याचा आरोप धर्मवीर अध्यात्मिक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष अक्षय महाराज भोसले यांनी केला आहे.
अनुदानाला वारकऱ्यांचा विरोध, देवस्थानाचं समर्थन
शासनाने जाहीर केलेल्या निधीला अनेक वारकऱ्यांना विरोध दर्शवला असताना, दुसरीकडे मंदिर देवस्थानाने मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मुक्ताई संस्थानच्या वतीने आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांचा पंढरपूरमध्ये जाहीर सत्कार करण्यात येणार असल्याचं अक्षय महाराज भोसले यांनी स्पष्ट केलं आहे.
यंदा पालखी प्रमुखांनाही महापूजेचा मान
दरवर्षी आषाढी एकादशीला (Ashadhi Ekadashi 2024) श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा करण्याचा मान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीचा असतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात ही परंपरा आहे. परंतु, यंदा याला जोडूनच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वर्षी आषाढीच्या शासकीय महापूजेस 10 मानाच्या पालखी सोहळा प्रमुखांना निमंत्रण दिलं जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत पालखी प्रमुखांनाही महापूजेचा मान मिळणार आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचा मोठा निर्णय
यंदा शासनाने पालखी सोहळ्यातील दिंड्यांना 20 हजार रुपये अनुदान देण्याच्या निर्णय घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील वारकरी संप्रदायाला खुश करण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचं स्वागत वारकरी संप्रदायाने केलं होतं. त्यानंतर आता दुसरा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता आषाढीच्या शासकीय महापूजेस 10 मानाच्या पालखी सोहळा प्रमुखांना निमंत्रण दिलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यात्मिक आघाडी प्रमुख अक्षय महाराज भोसले यांनी यासाठी पाठपुरावा केल्याने पुन्हा एकदा महायुतीत शिंदे शिवसेनेला मोठा फायदा मिळणार आहे.
वारकऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या कोणत्या होत्या?
राज्यातील कानाकोपऱ्यातून शेकडो किलोमीटरची पायपीट करुन लाखो वारकरी श्री विठ्ठलाच्या दर्शन घेण्यासाठी येत असतात. या वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून शासनाने राज्यातील मानाच्या दहा पालखी सोहळाप्रमुख आणि संस्थान अध्यक्षांना महापूजेला निमंत्रित करावं, आषाढी वारी पालखी सोहळे आणि शासनाच्या समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमावा, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या सल्लागार मंडळात संस्थान अध्यक्ष आणि सोहळा प्रमुखांचा समावेश करावा, आदी मागण्या त्यांनी केल्या होत्या.
