महाराष्ट्र शिखर बॅक घोटाळा प्रकरणामध्ये अजित पवारांपाठोपाठ त्यांच्या पत्नी आणि बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणातील महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांनाही मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लीन चिट दिली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुनेत्रा पवार यांनी जय अ‍ॅग्रोटेकच्या संचालक पदाचा 2 वर्षापूर्वी म्हणजेच 2010 रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर सक्तवसुली संचलनालयाने अजित पवार यांच्यावर जरंडेश्वर कारखान्यासंदर्भात मनी लॉड्रींगचा ठपका ठेवत तपास सुरु केला होता. त्यामुळे या प्रकरणाशी सुनेत्रा पवार यांचा काहीही संबंध नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या प्रकरणामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्याची शिफारस आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये बँकेला कोणतेही आर्थिक नुकसान झालं नसल्याचं म्हटलं आहे. बँकेने आतापर्यंत 1 हजार 343 कोटी 41 लाख वसूल केल्याचा उल्लेख या रिपोर्टमध्ये आहे.
या दोघांनाही दिलासा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दाखल केलेल्या अहवालामध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक शाखेने अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी कथित संबंध असलेल्या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा दाखल नसल्याचं अधोरेखित केलं आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याबरोबरच या प्रकरणामध्ये शरद पवार गटाचे आमदार आणि शरद पवारांचे नातू रोहित पवार यांनाही दिलासा मिळाला आहे. शरद पवार गटाचे आमदार प्राजक्त तनपुरेंनाही दिलासा मिळाला आहे. अजित पवारांशी संबंधित व्यवहारांमध्य कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याची नोंद नसल्याचं ईओडब्ल्यूने आपल्या अङवालात म्हटलं आहे. या अहवालामुळे अजित पवारांबरोबर त्यांची पत्नी सुनेत्रा, पुतण्या रोहित पवार आणि एकेकाळचे सहकारी प्राजक्त तनपुरेंनाही दिलासा मिळाला आहे.
कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य नाही
जरंडेश्वर कारखान्याच्या व्यवहारात जय अ‍ॅग्रोने जरंडेश्वर कारखान्याला कर्ज स्वरुपात 20.25 कोटी रुपये दिले होते. 2010 मध्ये गुरू कमोडिटीने जरंडेश्वर को-ऑप शुगर मिलची लिलावाद्वारे 65.75 कोटींमध्ये खरेदी केली होती. जरंडेश्वर साखर कारखान्याला गुरु कमोडिटीने गिरणी भाडेतत्त्वावर दिली. यामध्ये अजित पवारांचे नातेवाईक राजेंद्र घाडगे संचालक होते. जरंडेश्वर साखर कारखान्याने गुरु कमोडिटीजला 65.53 कोटी भाडे दिले. गिरणीच्या लिलावादरम्यान कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य झालेले नाही म्हणूनच आर्थिक गुन्हे शाखेने सुनेत्रा पवार यांना क्लिन चिट दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
2009-10 पहिल्यांदा समोर आला प्रकार
जरंडेश्वर शुगर मिल्सचे बहुतांश शेअर्स महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्याशी संबंधित असलेल्या स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे असल्याचे ईडीच्या चौकशीत आढळून आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर एमएससी बँक घोटाळा उघडकीस आला होता. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, विविध साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जावर थकबाकी ठेवली होती, त्यानंतर बँकांनी गिरण्या जप्त केल्या आणि लिलाव केला. यामधील अनेक गिरण्या पदाधिकारी, राजकीय नेत्यांनी घेतल्या. सन 2009-10 च्या नाबार्डच्या लेखा परीक्षण अहवालात प्रथमच शिखर बँकेतील भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली होती. बँक नफ्यात असून बँकेची निव्वळ मालमत्ता (नेटवर्थ) वाढत असल्याचा बँकेचा दावा फेटाळून लावत, बँक तोट्यात असून नेटवर्थ उणे असल्याच्या नाबार्डच्या अहवालानंतर रिझर्व बँकेने राज्य बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
25 हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप
अजित पवार हे बँकेच्या संचालकांपैकी एक होते आणि त्यांनी काही गिरण्या लिलावात खरेदी केल्या होत्या. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, ज्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (ईओडब्लू) केला जात होता. 2020 मध्ये, ईओडब्लूने मुंबई सत्र न्यायालयात या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला तर ईडीने क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात हस्तक्षेप केला होता. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी तपास बंद करण्यात आला होता. पण राज्यातून महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एकूण 70 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये अनियमितता आढळली होती. या प्रकरणामध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर चौकशीचेही आदेश दिले होते. तब्बल 25 हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते.
