महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाचा आज फैसला होऊ शकलेला नाही. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या वकीलांनी कागदपत्रांसाठी मुदत देण्याची मागणी केली. त्यानंतर शिवसेनेच्या वकीलांकडून हरकत घेण्यात आली. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आता 1ऑगस्टला आमदार अपात्रतेची पुढील सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान, 27 जुलैपर्यंत कागदपत्र सादर करण्याची वेळ देण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या मदतीने राज्यात युतीचे सरकार स्थापन केले. नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले असले, तरी अद्याप याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच राज्य सरकार आणि शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा फैसला होणार आहे. आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. आता पुढील तारीख 1 ऑगस्ट देण्यात आली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर तयार झालेला गट यांच्यातील राजकीय वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. याबाबतची महत्त्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरु झाली. यावेळी दोन्ही बाजुनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे होत असलेल्या या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रात स्थापन झालेलं सरकार बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत जोरदार युक्तिवाद केला. त्याचवेळी शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद करत लोकशाहीत मोठा गटाने सरकार स्थापन करण्यास काय हरकत आहे. त्यांनी तसा दावा केला तर चूक काय, असा युक्तीवाद केला.
