केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार विभाग के 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा. इस दौरान कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी. बताया जाता है कि जुलाई, 2022 के अंत तक स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. यह स्पेक्ट्रम 20 साल की वैधता अवधि के साथ दी जाएगी.
अलग-अलग मेगाहर्ट्ज के लिए मंगाए गए आवेदन
नीलामी विभिन्न मेगा स्पेक्ट्रम की होगी. इनमें (600 मेगाट्र्ज, 700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज), मिड (3300 मेगाहट्र्ज) और हाई (26 गीगाहट्र्ज) फ्ऱीक्वेंसी बैंड के तहत स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी आयोजित की जाएगी.
5G से देश में आएगी
यह उम्मीद की जा रही है कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5जी प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं को रोल-आउट करने के लिए किया जाएगा, जो वर्तमान 4जी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होगा.
20 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान की मिलेगी सुविधा
मंत्रिमंडल ने व्यवसाय करने में सुगमता के लिए आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के संबंध में विभिन्न प्रगतिशील विकल्पों की घोषणा की है. पहली बार, सफल बोलीदाताओं द्वारा अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है. स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है, जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अग्रिम रूप से किया जाता है.
व्यावसायिक लागत में आएगी कमी
इससे नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं में काफी कमी आने और इस क्षेत्र में व्यवसाय करने की लागत कम होने की उम्मीद है. बोलीदाताओं को शेष किश्तों के संबंध में भविष्य की देनदारियों के बिना 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा.7
