मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अंतर्गत येणारा ‘महा-टॅक’ कक्ष अत्याधुनिक डेटा सायन्सच्या मदतीने लाभार्थी डेटा स्क्रिनिंग करणार आहे. बँक खात्यांमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे आणि फसवणूक रोखणे या दुहेरी उद्देशाने हे ‘रिअल-टाइम’ डिजिटल ऑडिट थेट मैदानावर राबवले जात आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ‘ आता प्रगत तंत्रज्ञानाच्या कडक पाळतीखाली येणार आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (CMO) अंतर्गत ‘महा-टॅक’ (MahaTAC – Maharashtra Technical Assistance Cell) या विशेष तांत्रिक सहाय्यता कक्षाच्या स्थापनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
IIM मुंबई आणि CRISP (Centre for Research in Schemes and Policies) या नामांकित संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कक्ष कार्यरत होत असून, याद्वारे लाडकी बहीण योजनेचे ‘रिअल-टाइम’ डिजिटल ऑडिट केले जाईल.
सुमारे 1,20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट असलेल्या राज्यातील 26 प्रमुख फ्लॅगशिप योजना आणि 25 धोरणांचे मूल्यमापन करणे ही या 24 सदस्यांच्या तांत्रिक कक्षाची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, प्रशासकीय आणि आर्थिक निकषांमुळे या हायटेक ऑडिटचा पहिला आणि सर्वात मुख्य रोख ‘लाडकी बहीण योजने’वर असेल.
36 जिल्ह्यांचे डिजिटल सर्वेक्षण
रोटेटिंग पॅनेल पद्धत: या ऑडिटमध्ये त्रैमासिक (दर 3 महिन्यांनी) मूल्यमापन फेरी राबवली जाईल. प्रत्येक फेरीत महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांचा नमुना निवडला जाईल. सर्व जिल्ह्यांचा समावेश: अशा प्रकारे सलग 3 फेऱ्या पूर्ण करून महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्हे सर्वेक्षणाच्या परिघात कव्हर केले जातील. याद्वारे गोळा होणारा मैदानी डेटा प्रगत सांख्यिकीय टूल्सच्या सहाय्याने विश्लेषित केला जाईल. (REF.)
डेटा सायन्स आणि बँकिंग त्रुटींवर काम
या कक्षात नियुक्त केल्या जाणाऱ्या तज्ज्ञांना R, Python, Stata यांसारख्या प्रगत डेटा सायन्स सॉफ्टवेअरचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बनावट लाभार्थ्यांची गाळणी: खोटे उत्पन्नाचे दाखले, एकाच आधारवर अनेक अर्ज किंवा चुकीची बँक खाती प्रगत अल्गोरिदमद्वारे शोधून सिस्टीममधून त्वरित बाद केली जातील.
अडकलेले 1500 मोकळे होणार: ज्या गरजू महिलांचे हप्ते आधार सीडिंग किंवा NPCI मॅपिंगच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे अडकले आहेत, त्यांचे ‘रिअल-टाइम ट्रॅकिंग’ करून बँकिंग अडथळे दूर केले जातील, जेणेकरून पात्र महिलांना दरमहा मिळणारे 1500 रुपये वेळेत मिळतील.
कडक आर्थिक शिस्त आणि अंतिम रिपोर्ट
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती दर 6 महिन्यांनी ‘महा-टॅक’ने सादर केलेल्या रिपोर्टचा आढावा घेईल. शासकीय निधीचा गैरवापर रोखणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) अधिक सुरक्षित बनवणे हा या डिजिटल ऑडिटचा मुख्य हेतू आहे.
