शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी आश्रमशाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले आहे. परंतु, काही तांत्रिक कारणांमुळे गणवेश देण्यात विलंब झाल्याचे मान्य करत येत्या ५ जुलैपर्यंत प्रवेश घेतलेल्या नवीन विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जाईल, अशी ग्वाही आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना गणवेश व नाइट ड्रेस नाही
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात ४९७ शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जातात. त्यात शिक्षण घेणाऱ्या सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पहिल्या दिवशी दोन गणवेश, नाइट ड्रेस, वह्या, पुस्तके, दप्तर, बूट या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातात. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना गणवेश व नाइट ड्रेस मिळाले नाहीत. तर, सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशीही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाहीत. त्यामुळे जुन्याच गणवेशात विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेशोत्सव साजरा करावा लागला. सन २०२४-२५ या वर्षात सोलापूरस्थित दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या जगदंबा रेडिमेड ड्रेसेस या संस्थेकडून शासनाच्या थेट दरनिश्चिती धोरणानुसार गणवेश व नाइट ड्रेसची ११५ कोटींची खरेदी करण्यात आली. या गणवेश खरेदीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी संस्थेबाबतचा दावा फेटाळून लावत विभागाला पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. विभागाने निविदाप्रक्रिया राबवली तरी, त्यालाही संस्थेने आव्हान दिल्याने वर्षभर मुलांना गणवेश मिळाले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही गणवेश मिळाले नाहीत. याबाबतचे वृत्त ‘मटा’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर आदिवासी मंत्री डॉ. उईके यांनी ५ जुलैपर्यंत गणवेश देण्याची घोषणा केली.
न्यायालयीन आदेश, शासन धोरणानुसार प्रक्रिया
शासकीय आश्रमशाळांसाठीची गणवेश खरेदीची प्रक्रिया न्यायालयीन आदेश व शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार कार्यवाही केल्याचा दावा आदिवासी विभागाने केला आहे. संबंधित विषय हा सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने विभागाकडून लागू कायदे, न्यायालयीन निर्देश आणि शासन धोरणाच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतले जात असल्याचे स्पष्टीकरण विभागाने दिले. उद्योग विभागाने १ डिसेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये सुधारित खरेदी धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणातील परिच्छेद ५.१५ अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यरत संस्थाकडून गणवेश खरेदी करण्याचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही किंवा न्यायालयीन निर्देशाकडे दुर्लक्ष केलेले नसल्याचे विभागाने म्हटले आहे. या प्रकरणात शासनाच्या खरेदी धोरणाची अंमलबजावणी, दिव्यांगांसाठी असलेल्या आरक्षण तरतुदीचा वापर आणि शासकीय आश्रमशाळांसाठी गणवेश खरेदीची प्रक्रिया या संबंधित मुद्दे समाविष्ट आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना कोणताही निर्णय घेताना न्यायालयीन आदेश व शासन धोरणाच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्यावे लागत आहे. शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश व आवश्यक साहित्य वेळेवर उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक निधीचा जबाबदारीने वापर करणे, पारदर्शकता राखणे आणि कायदेशीर शुचितेचे पालन करणे यासाठी आदिवासी विभाग कटिबद्ध असल्याचे विभागाने केलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.
