मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में बुधवार (13 मई, 2026) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस दौरान सम्राट सरकार ने बिहार के करीब 9 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है.
डीए का फैसला एक जनवरी 2026 से प्रभावी
वित्त विभाग की ओर से बताया गया कि डीए को 58 फीसद से बढ़ाकर 60 फीसद कर दिया गया है. ये फैसला एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. साथ ही कैबिनेट की हुई इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. वहीं, पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 474 फीसद से बढ़ाकर 483 फीसद करने की स्वीकृति दी गई है.
पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के पदों को मंजूरी
दूसरी ओर गृह विभाग की ओर से पांच जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के कुल पांच पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. वहीं वैशाली में 100 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है.
शिक्षा विभाग की ओर से भी बड़ा फैसला लिया गया है. तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, भोजपुर, आरा) मो. इरशाद अंसारी को अनियमितता एवं गबन करने संबंधी आरोप प्रमाणित होने के बाद बर्खास्त किया गया है.
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज हुई पहली बैठक
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में आज कई और बड़े फैसले भी लिए गए हैं. बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 की स्वीकृति भी मिली है. बता दें कि अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था. इस विस्तार के बाद सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज (बुधवार) कैबिनेट की यह पहली बैठक हुई है.
