नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून शिवसेना शिंदे गटाला आलेले अनुभवानंतर साताऱ्यामध्ये थेट मारहाण सहन करावी लागल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. आज (23 मार्च) त्याचे पडसाद विधानपरिषदेमध्ये उमटले. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये भाजपने केलेल्या कारनाम्यानंतर शिवसेना शिंदे गटात प्रचंड अस्वस्थता आहे. सातारमध्ये जे काही घडलं त्या विरोधात गंभीर दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणामध्ये पुण्याचे विभागीय आयुक्तांना लक्ष घालण्यास सांगितलं आहे. त्याचबरोबर सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा एकत्रित करण्यास सांगितलं आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत माघार घ्यायची नाही
दरम्यान, या कारवाईनंतर भाजपने सुद्धा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सातारच्या मुद्द्यावरून माघार घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत शंभूराज देसाई यांच्या वर्तनावर बोठ ठेवत पोलीस अधीक्षकांवरील कारवाईला विरोध केला. दरम्यान, आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार घ्यायची नाही अशीच भूमिका शिवसेना आमदारांची आहे. नाशिक रायगडमध्ये ज्या पद्धतीने मित्रपक्षांकडून वागणूक मिळत आहे त्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिवसेना आमदारांकडून आपापल्या जिल्ह्यामध्ये मित्रपक्षाकडून जी मुस्कटदाबी सुरू आहे ती उपमुख्यमंत्र्यांकडे बोलून दाखवली जाणार आहे. त्यामुळे भाजपकडून 2029 च्या निवडणुकीसाठी सुरु असल्याची कुजबूज शिवसेना आमदारांमध्ये सुरू झाली आहे. जे काही साताऱ्यामध्ये घडले त्याची पुनरावृत्ती आता इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकते, अशी भीती आता या आमदारांना वाटू लागली आहे.
पोलीस अधीक्षकांचा मुद्दा तापण्याची चिन्हे
पोलीस अधीक्षकांचा मुद्दा सुद्धा चांगला तापण्याची चिन्हे आहेत. हा मुद्दा शिवसेना लावून धरणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणत्याही स्थितीत हा मुद्दा सोडणार नसल्याचे शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान नियमानुसार उपसभापतींनी सभागृहात पिठासीन अधिकारी म्हणून दिलेला निर्णय हा सभापती सामान्यतः बदलू शकत नाही. जेव्हा उपसभापती सभागृहाचे कामकाज चालवतात तेव्हा त्यांना सभापतीप्रमाणे सर्वाधिकार असतात. उपसभापतींनी दिलेल्या निर्णयाला सभासपीकडे अपील करता येत नाही. त्यामुळे उपसभापतींचा निर्णय त्यावेळी अंतिम मानला जातो.
अशा स्थितीत उपसभापती हे सभापतींच्या अधीन नसून थेट सभागृहाला जबाबदार असतात. विशेष परिस्थितीत जरी निर्णय बदलता येत नसला तरी, जर उपसभापतींचा निर्णय कायदेशीर किंवा घटनात्मक नियमांच्या विरोधात असेल, तर न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय होऊ शकतो, परंतु सभापती स्वतःहून तो निर्णय बदलू शकत नाहीत. त्यामुळे आता नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या निर्देशानंतर भाजपची अडचण झाली आहे का? असा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
