इराणविरोधात (Israel iran war) सुरु असणारं युद्ध सध्या गंभीर वळणावर आलं असून, (America) अमेरिका आणि इस्रायलनं केलेले हे हल्ले पाहता आता या संकटाचा विळखा संपूर्ण जगाला बसताना दिसत आहे. भारतासह भारताचं शेजारी राष्ट्र असणाऱ्या पाकिस्तानावरही या संकटाचं सावट पाहायला मिळत आहे. याच धर्तीववर आखाती देशांमधील संकटानं कोलमडलेल्या पाकिस्तानात पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी देशात काही कठोर निर्बंध लागू केले.
पाकिस्तानला तेल आणि गॅससाठी पूर्णत: खाडी देशांवर अवलंबून रहावं लागतं. त्यातच मागील काही दिवसांमद्ये इथं सरकारनं पेट्रोलच्या दरात जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढ केली. ज्यानंतर देशातील पेट्रोल पंपांवर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळाली. ज्यामागोमाग आता पाक सरकारनं 2 आठवड्यांसाठी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवायही पाकिस्तान सरकारनं अनेक निर्बंध लागू केल्याचं स्पष्ट होत आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी दीर्घकाळ ठप्प असल्यामुळं जागतिक इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने इंधन बचतीसह बाजारपेठेत तरलता ठेवण्यासाठी म्हणून रोख रकमेची कमतरता भासत असल्यानं पाकिस्ताननं ही पावलं उचलल्याचं म्हटलं जात आहे. ‘डॉन’च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यासह, साप्ताहिक पेट्रोलियम किंमत सुधारणा आणि विमा आणि आयात प्रीमियमच्या वाढीव खर्चासाठी तेल कंपन्यांना भरपाई देण्याचा विचार पुढे येत आहे.
कठीण काळात पाकिस्तान सरकारनं घेतले ‘हे’ निर्णय
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी हे निर्णय अतिशय कठीण असून, पुढं होणाऱ्या माहागाईच्या माऱ्यापासून बचाव करण्यासाठी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं म्हणत ही पावलं उचचली जाणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. एका अतिशय महत्त्वाच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या नागरिकांसाठी खालील निर्णय घेण्यात आले.
- सरकारी कचेऱ्या आणि बँका सोडून इतर सर्व आस्थापनांमध्ये फक्त 4 दिवसांचच काम. अर्ध्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याच्या सूचना.
- शाळांना दोन आठवड्यांची सुट्टी, त्यानंतर शाळा ऑनलाईन पद्धतीनं भरणार.
- सरकारी वाहनांसाठी मिळणारा वाहन भत्ता, रुग्णवाहिका वगळता पुढील दोन महिन्यांसाठी 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारकपात. 2 महिन्यांपर्यंत 25 टक्के पगारकपात. नव्या उपकरणांच्या खरेदीवर निर्बंध, परदेशवारीवरही निर्बंध.
- देशहिताच्याच कारणास्तव केल्या जाणाऱ्या प्रवासाला प्राधान्य. ऑनलाईन बैठकांना प्राधान्य.
- सेमिनार आणि तत्सम कार्यक्रम हॉटेलांऐवजी सरकारी परिसरक आणि कार्यालयांमध्ये आयोजित केलं जाणार.
पेट्रोलियमच्या किमती वाढल्याचे दिसून येत असल्याने पाकिस्तान “विलंब न करता कारवाई” करण्याची अपेक्षा करत ही पावलं उचलल्याचं पाहायला मिळालं.
