भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राजधानी दिल्ली के अति-सुरक्षित और वीवीआईपी क्षेत्र में स्थित 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर टाइप-8 श्रेणी का सरकारी आवास आवंटित किया गया है. सूत्रों के अनुसार, यह आवंटन अब औपचारिक रूप से उनके नाम दर्ज कर दिया गया है और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं.
पहले शिबू सोरेन के नाम था आवास
जानकारी के मुताबिक, यह सरकारी बंगला इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आवंटित था. उनके की ओर से आवास खाली किए जाने के बाद डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट ने इसे पुनः आवंटन की प्रक्रिया में शामिल किया. इसके बाद यह बंगला अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया है.
डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट के नियमों के तहत हुआ आवंटन
सरकारी आवास आवंटन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा मामला डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट के तय नियमों के अनुसार किया गया है. नियमों के तहत किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को, यदि वह केंद्रीय मंत्री या संसद सदस्य नहीं है, तो टाइप-8 श्रेणी का आवास दिया जा सकता है. नितिन नवीन इस मानक पर पूरी तरह पात्र पाए गए, जिसके बाद उन्हें यह बंगला आवंटित किया गया.
सुनहरी बाग लेन वाला बंगला नहीं किया था स्वीकार
इससे पहले नितिन नवीन को 9 सुनहरी बाग लेन स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था. हालांकि, वह आवास उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था. इसके बाद उन्होंने वैकल्पिक आवास के लिए अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए अब उन्हें 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला दिया गया है.
पार्टी पद के आधार पर मिलती है सुविधा
बता दें कि सरकारी आवास की यह सुविधा केवल संवैधानिक पद के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष जैसे पार्टी पदों के आधार पर भी दी जाती है. इसी आधार पर पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी सरकारी आवास आवंटित किया गया था.
सबसे युवा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन
नितिन नवीन ने 20 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था. 45 वर्षीय नितिन नवीन पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली है. इससे पहले वह दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.
दिल्ली के प्रतिष्ठित इलाके में सरकारी आवास का आवंटन नितिन नवीन के बढ़ते राजनीतिक कद और पार्टी में उनकी भूमिका को दर्शाता है. यह निर्णय प्रशासनिक नियमों के तहत लिया गया एक औपचारिक कदम माना जा रहा है.
