भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या घटनेत वाढ झालीय. भारतात दरवर्षी साधारण 20-25 लाख लोकांना कुत्र्याचा चावतो. यापैकी 20 हजार ते 25 हजार लोक रेबीजमुळे मृत्यू पावतात. महाराष्ट्रात 2023-24 मध्ये सुमारे 2.5 ते 3 लाख कुत्रा चावण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांत सर्वाधिक प्रकरणे आहेत.रेबीजमुळे दरवर्षी 150-200 मृत्यू होतात. 5-15 वर्षापर्यंतच्या लहान मुलांना याचा सर्वाधिक धोका असतो. सकाळी-सायंकाळी फिरायला जाणारे ज्येष्ठ नागरिक, रस्त्यावर खेळणारी किंवा काम करणारी मुलांना याचा धोका असतो. कर्नाटक सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
कर्नाटक सरकारने भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. आता कुत्रा चावल्याने एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाला थेट 5 लाख रुपये भरपाई मिळणार आहे. जखमी व्यक्तींना 5000 रुपये मदत मिळेल, त्यात 3500 रुपये थेट पीडिताला तर 1500 रुपये उपचारासाठी सुवर्ण आरोग्य ट्रस्टला दिले जातील.
कोणत्या जखमांसाठी भरपाई मिळेल?
त्वचेत खोल छिद्र पडणे, मोठ्या जखमा, शरीरावर काळेनिळे डाग किंवा एकाच वेळी अनेक चावा घेतल्यास ही भरपाई लागू होईल. ही योजना फक्त भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यांसाठी आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकपाठोपाठ तामिळनाडूत चिंता
2024 मध्ये तामिळनाडूत आतापर्यंत 5.25 लाख कुत्रा चावण्याच्या घटना घडल्या आणि रेबीजमुळे 28 जणांना जीव गमवावा लागला, अशी माहिती काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी दिली.कुत्र्यांवर प्रेम करणे चांगले, पण लोकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण व नसबंदी करणे गरजेचे असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर आदेश
देशभरात भटक्या कुत्र्यांची समस्या वाढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना मोठा दणका दिलाय. शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन, क्रीडांगण यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून सर्व भटक्या कुत्रे तात्काळ हटवावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. भटक्या कुत्र्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी कुंपण घालावे आणि पकडलेल्या कुत्र्यांना त्या भागात परत सोडू नये. नसबंदी-लसीकरणानंतर त्यांना श्वानगृहात ठेवावे. आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक शिक्षा होईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
भरपाईचा उद्देश काय?
कुत्रा चावण्याच्या घटनांची गंभीरता आणि पीडित कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना आणल्याचे कर्नाटक सरकारने म्हटलंय. यामुळे उपचाराचा खर्च भागेल आणि मृताच्या कुटुंबाला दिलासा मिळणार आहे. कर्नाटक सरकारने भरपाई देऊन यासाठी पुढाकार घेतलाय. तर सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांवर कठोर नियंत्रण आणण्याचे आदेश दिले आहेत. आता सर्व राज्यांना ही समस्या गांभीर्याने घेऊन तात्काळ उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
