नेपाळ सरकारने 4 सप्टेंबर 2025 रोजी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, एक्स, रेडिटसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. या निर्णयामुळे जनरेशन-झेडच्या तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली, ज्यामुळे काठमांडूसह देशभरात निदर्शने उसळली.
संतप्त तरुणांनी काठमांडूच्या नवीन बाणेश्वर येथील संघीय संसद संकुलात प्रवेश केला. पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून त्यांनी संसदेच्या आवारात घुसखोरी केली, ज्यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पोलिसांकडून अश्रूधूर आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर
निदर्शकांनी सुरुवातीला शांततापूर्ण आंदोलनाची शपथ घेतली होती, परंतु पोलिसांनी त्यांना रोखण्यासाठी अश्रूधुराच्या गोळ्या आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. यामुळे परिस्थिती चिघळली आणि गोंधळ उडालेला पाहायला मिळाला.
जनरेशन-झेड म्हणजे काय?
1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेले तरुण जनरेशन-झेड म्हणून ओळखले जातात. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या युगात वाढलेले हे तरुण ‘डिजिटल नेटिव्ह’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूबवर सक्रिय असून, मीम्स आणि ट्रेंडिंग कंटेंट निर्मितीत रस दाखवतात.
बंदीमागील कारण काय?
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्व ऑनलाइन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली होती. सरकारने कंपन्यांना नोंदणीसाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता, परंतु फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, एक्ससारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सनी नोंदणी केली नाही, ज्यामुळे बंदी लागू झाली.
नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म्स
टिकटॉक, व्हायबर, व्हीटॉक आणि निंबझ यांनी नोंदणी केली आहे, तर टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, फेसबुक, एक्स, व्हॉट्सअॅपसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सची नोंदणी बाकी आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली.
बंदीच्या यादीतील प्लॅटफॉर्म्स
ही बंदी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नॅपचॅट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, सिग्नल, थ्रेड्स, पिंटरेस्ट, क्वोरा, क्लबहाऊस, रंबल, वीचॅट, टंबलर, लाइन, इमो, झॅलो, सोल, हॅम्रो पॅट्रोसह 26 प्लॅटफॉर्म्सवर लागू आहे. ही कारवाई देशभर लागू करण्यात आली असून, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टता दिली आहे.
