मुंबईतील गँगस्टर अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 2007 मध्ये झालेल्या शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तब्बल 18 वर्षे तुरुंगात शिक्षा भोगल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
अरुण गवळी यांनी गेल्या काही वर्षांत अनेकदा जामिनासाठी अर्ज केले होते. विविध कारणे दाखवत त्यांनी न्यायालयीन दार ठोठावले. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज गवळीचा जामिनाचा अर्ज मंजूर केला असून 18 वर्षांनी ते तुरुंगाबाहेर येणार आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
ही घटना 2 मार्च 2007 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास घडली होती. कमलाकर जामसंडेकर आपल्या घाटकोपरमधील घरी टीव्ही पाहत असताना काही शस्त्रधारी गुंडांनी घरात घुसून त्यांच्यावर अंधाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात जामसंडेकरांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण मुंबई हादरली होती.
जामसंडेकर यांच्या हत्येच्या काही दिवस आधीच मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत अरुण गवळींच्या अखिल भारतीय सेनेचा उमेदवार अजित राणे यांचा केवळ 367 मतांनी पराभव केला होता. त्यानंतर जामसंडेकर नगरसेवक म्हणून काम करत होते. काही दिवसांतच त्यांची हत्या झाली.
शिक्षा आणि निकाल
या प्रकरणी पोलिसांनी सखोल तपास केला आणि 2006 मध्ये गवळींसह अनेकांना अटक करण्यात आली. नंतर कोर्टाने 2012 मध्ये गवळींना जन्मठेप व दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे, हत्या घडली त्यावेळी गवळी हे आमदार होते. एका आमदाराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाण्याची ती पहिली वेळ होती. या खटल्यात एकूण 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली तर 3 आरोपींना सबळ पुरावे न मिळाल्याने निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
अरुण गवळी हे 2004 ते 2009 या काळात चिंचपोकळी मतदारसंघाचे आमदार होते. मुंबईच्या गुन्हेगारी विश्वातून राजकारणात प्रवेश करत त्यांनी आपला स्वतंत्र प्रभाव निर्माण केला होता. मात्र जामसंडेकर हत्या प्रकरणामुळे त्यांच्या कारकिर्दीवर मोठा डाग लागला.
