Search
Close this search box.

HDFC बँकेमुळं खातेधारकांच्या जीवाला घोर; कुठून आणणार इतके पैसे? अनेकांचा एकच प्रश्न

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

आयसीआयसीआय (ICICI Bank) बँकेकडून खात्यातील किमान रकमेसंदर्भातील अट लागू होताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. ही चर्चा थांबत नाही, तोच आणखी एका बड्या बँकेनंही असाच काहीसा निर्णय घेतल्याचं पाहायला मिळालं. ही बँक म्हणजे अनेकांचीच Salary Account असणारी एचडीएफसी बँक.

उपलब्ध माहितीनुसार एचडीएफसीकडून खात्यातील किमान रकमेची मर्यादा वाढवल्याची घोषणा केली असून, 1 ऑगस्ट 2025 पासूनच या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचं बँकेकडून सांगण्यात आलं. ज्यामुळं आता इथून पुढं एचडीएफसी बँकेत नव्यानं बचत खातं सुरू करायचं झाल्यास त्यासाठी किमान रक्कम मर्यादा असेल 25000 रुपये. तत्पूर्वी हीच मर्यादा 10000 रुपये इतकी होती. आता मात्र बँकेनं त्यात थेट 15 हजारांची वाढ केली आहे.

…तर खातेधारकांना भरावा लागणार दंड
कोणीही खातेधारक खात्यामध्ये 25000 रुपयांची किमान रक्कम ठेवण्यास सातत्यपूर्ण न दिसल्यास त्यांच्यावर बँक दंडात्मक कारवाई करणार आहे. 1 ऑगस्टनंतर सुरू करण्यात आलेल्या बचत खात्यांसाठीच हा नियम लागू असणार आहे. त्याआधीच्या खात्यांवर याचा परिणाम होणार नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.

HDFC Bank च्या नव्या अटीशर्तींनुसार खात्यामध्ये किमान रकमेची मर्यादा 25000 रुपये असून, सरासरी रक्कम याहून कमी असेल तर मात्र खातेधारकांना कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे. शहरी आणि महानगरीय बँक शाखांसाठी दंडाची रक्कम उर्वरित रकमेच्या 6 टक्के इतरी असेल.

क्लासिक बँक होल्डरसाठी काय नियम?
HDFC नं क्लासिक बँक होल्डरसाठीसुद्धा महत्त्वाचा नियम लागू करत त्यांच्या बचत खात्यामध्ये महिन्याला सरासरी 1 लाख रुपये इतकी रक्कम किंवा त्याच खात्यामध्ये त्रैमासिक तत्त्वांवर 2 लाख इतकी सरासरी रक्कम जमा असावी. पगाराच्या उद्देशानं या बँकेत खातं असणाऱ्यांसाठी त्यांच्या (क्लासिक बँक होल्डरसाठीच) कॉर्पोरेट वेतन खात्यात महिन्याला किमान 1 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा होणं अपेक्षित आहे.

देशभरात चर्चा बँका आणि त्यांच्या नियमांची…
एकिकडे आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी यांसारख्या मोठ्या बँकांनी किमान रक्कम मर्यादा निर्धारित केली असतानाच दुसरीक़े कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांनी नियमित बचत खात्यांसाठीची किमान रकमेसंदर्भातील अट शिथिल केली, ज्यामुळं त्यावरील दंडात्मक रकमेची अटसुद्धा नाहीशीच झाली.

admin
Author: admin

और पढ़ें