गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील दादर येथील कबुतरखान्यांवर सुरू असलेला वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आज सोमवार या प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय देत मुंबईतील कबुतरखाने बंद ठेवण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात कबुतरखाना चालू ठेवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, या संदर्भात हायकोर्टाच्या आदेशावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. त्याऐवजी संबंधितांनी पुन्हा हायकोर्टात जाऊन आदेशात दुरुस्ती मागावी, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. यामुळे, हायकोर्टाचा आदेश कायम राहणार असल्याने सध्या तरी मुंबईतील कबुतरखाने बंदच राहतील हे निश्चित झालं आहे.
कबुतरखाने का बंद केले?
कबुतरखान्यांमुळे स्वच्छतेचे व आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेनं याआधी न्यायालयात नमूद केलं होतं. तसेच, पक्ष्यांच्या विष्ठेमुळे आजार पसरू शकतात, या कारणावरून कबुतरखान्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला गेला होता.
या आदेशामुळे कबुतरखाना वादाला तात्पुरता विराम मिळालेला असला, तरी पुढील सुनावणीत हायकोर्ट काय निर्णय देतं, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
जर तुम्ही कबुतरांना खायला टाकलंत तर काय कारवाई होणार?
मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना धान्य टाकल्यास 200 ते 500 किंवा यापेक्षा अधिक दंड आकारला जाऊ शकतो. पहिल्यांदा पकडल्यास काही वेळा नोटीस देऊन चेतावणी दिली जाते. वारंवार उल्लंघन झाल्यास जास्त दंड आणि काही प्रकरणांमध्ये नगरपालिका अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा नोंद होऊ शकतो.
ज्या ठिकाणी न्यायालयीन आदेशाने कबुतरांना दाणा घालण्यास मनाई आहे. उदा. कबुतरखाना क्षेत्र, तिथे खायला घातल्यास थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मुंबईत 2018 पासून काही भागांमध्ये कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी धान्य टाकण्यावर स्पष्ट बंदी आहे आणि पोलिस किंवा BMC कर्मचारी थेट दंड आकारू शकतात.
