राज्यभरातील शाळा सुरू झाल्या आहेत. पालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. राज्यभरातील शालेय बस, मालवाहतूक संघटनांनी ई-चलन प्रणालीमार्फत होणाऱ्या अन्यायकारक दंडासह विविध मागण्यांसाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येत संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे. 1 जुलैच्या रात्रीपासून सर्व मालवाहतूकदार तर बुधवार 2 जुलैपासून शालेय बस वाहतूक संघटनांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम स्कुलबसवर होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील अवजड आणि प्रवासी वाहतूकदारांच्या कृती समितीने 25 जून रोजी आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. वाहतूक पोलिस आणि परिवहन विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कारवाईविरोधात आणि अवजड वाहनांवर क्लिनर ठेवण्याच्या सक्तीविरोधात हे आंदोलन केले होते. तसंच, ई चलनाच्या माध्यमातन होणाऱ्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मध्यस्थीनंतर हे आंदोलन थांबवण्यात आले होते. मात्र मागण्या मान्य न झाल्याने कृती समितीने 1 जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, राज्यात अनधिकृतरित्या शालेय बस वाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले जाते. तर नियमामुसार वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. अवैध वाहतुकीस आळा घालण्याच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
प्रमुख मागण्या कोणत्या?
शालेय वाहतूक सेवेसंदर्भातील सर्व शिफारसी शाळा बस सेवेवर लागू केल्याची स्पष्टता देणारे ई-चलन त्वरित रद्द करावेत. तसंच सर्व मान्यताप्राप्त शाळा बस चालकांना ओळखपत्र देण्यात यावे. शाळा बस वाहनांवरील नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनांवर कोणताही अन्यायकारक दंड लादू नये. शासन, शाळा प्रशासन व शाळा बस संघटनांसह संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करावी, अशी मागणी अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केली आहे.
शासनाने आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर 2 जुलैपासून आम्ही संपूर्ण राज्यभरात शाळा बस सेवा बंद ठेवू. आमच्या संघटनेची भूमिका सेवा थांबवण्याची नसली तरी शाळा बस व्यवसायात निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळं आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व शालेय वाहतुकीतील अडचणी सोडवण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संघटनेनी केली आहे.
