इयत्ता पहिलीपासूनच शाळांमध्ये हिंदी सक्तीवरून आता राड ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही…’, असं म्हणत दादरच्या शिवसेना भवन परिसरामध्ये मनसेच्या वतीनं बॅनरबाजी करत विरोधप्रदर्शन करण्यात येत आहे.
परिसरातील अतिशय दर्शनीय स्थळी मनसेनं ठळक भाषेत हे बॅनर लावल सर्वसामान्यांसह प्रशासनाचंही याकडे लक्ष वेधत सत्ताधाऱ्यांना आव्हान केलं आहे. हिंदीची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा या बॅनरच्या माध्यमातून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
पक्त बॅनरच नव्हे, तर एक पोस्टकार्डवजा बॅनरसुद्धा तयार करत त्यावर मनसेच्या वतीनं अतिशय बोलका मजकूर लिहिण्यात आला आहे.
‘मा. मुख्यमंत्री व मा. मराठी भाषा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय…
हिंदीकरणाच्या बळजबरीला मराठी साहित्य पुरून उरेल! मराठी साहित्यिकांची दूरदृष्टी!!
पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी
आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी
हे असे कितीक खेळ पाहते मराठी
शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी…
पण, या आवाहनाला आव्हान देणार असाल आणि हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे आणि याला फक्त सरकारच जबाबदार राहील. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेचा आदर करत हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत’, असं या पोस्टकार्डवजा बॅनरवर ठकणावून सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान या निर्णयाचं वृत्त जाहीर होताच राज ठाकरे यांनी स्वत: व्यक्त होत समाज माध्यमांच्या माध्यमातूनही आपली परखड भूमिका स्पष्ट करत हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का? असा खडा सवाल केला होता.
‘बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का ? ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का ? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचं आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणंघेणं पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही’, असं त्यांनी लिहिलं होतं. तेव्हा आता मनसे आणि महाराष्ट्रातील जनमानसाचा होणारा विरोध पाहता या निर्णयावर शासन पुनर्विचार करणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी मुंबईत मनसेची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडणार असून, त्यासाठी मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील नेते उपस्थित राहणार आहेत. हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याबद्दल मनसेच्या पुढील रणनितीबाबत बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
