कांदिवली पूर्व आकुर्ली रोड येथील ‘ग्रॉवेल्स १०१ मॉल’चे बांधकाम पर्यावरणविषयक मंजुरी न घेताच करण्यात आले आणि ते सुरूही करण्यात आले, याची गंभीर दखल घेत ते बंद करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याविषयी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) ५ मार्च रोजी बजावलेल्या आदेशाविरोधात कंपनीने केलेली याचिका फेटाळून लावतानाच आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने दिले.
सुमारे ३७ हजार ९३२ चौ.मी. क्षेत्रफळावर उभारलेला हा मॉल दोन आठवड्यांत बंद करण्याचा आदेश ‘एमपीसीबी’ने दिला होता. त्याविरोधात ‘ग्रावर अँड वायल (इंडिया) लिमिटेड’ या कंपनीने अॅड. आयुष अगरवाल यांच्यामार्फत रिट याचिका केली होती.
‘मॉलच्या बांधकामासाठी आम्ही पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळवलेली नसली किंवा मॉल सुरू करण्यास मंजुरी नसली तरी ते बंद करण्याचा आदेश ‘एमपीसीबी’ने देणे चुकीचे आहे. कारण आम्ही सन २०१६मध्ये अभय योजनेंतर्गत अर्ज केला होता. तो अजूनही प्रलंबित आहे. शिवाय मॉल बंद करण्याचा आदेश तातडीने देण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाला आहे’, असा युक्तिवाद कंपनीने केला होता. मात्र, खंडपीठाने तो पूर्णपणे फेटाळला.
‘बांधकाम बंधनकारक पर्यावरणविषयक मंजुरीविनाच झाले असल्याचे एकदा कंपनीने मान्य केले असेल तर आता नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाल्याची तक्रार कंपनी करू शकत नाही. शिवाय अभय योजनेंतर्गत अर्ज केल्याविषयी स्पष्टता नाही. तसे असले तरी हवा व पाणी कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता, कोणत्याही अभय योजनेमुळे मंजुरीविना बांधकाम करणे व तिथे व्यावसायिक कार्य सुरू करणे याचा हक्क मिळत नाही. तसेच, अभय योजनेखालील अर्ज प्रलंबित आहे म्हणजे पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळाली, असे गृहित धरले जाऊ शकत नाही आणि कायदा मोडणाऱ्याला अमर्याद काळापर्यंत अवैध कृती करण्याचा हक्क मिळत नाही’, अशी कारणमीमांसा खंडपीठाने आपल्या निर्णयात दिली
‘कंपनीला कायद्याची, पर्यावरणाची पर्वाच नाही’‘याचिकाकर्ती कंपनी स्वत:ला कायद्याच्या वरचढ समजत आहे. कायदा व पर्यावरणाची कंपनीला पर्वाच नसल्याचे दिसत आहे. अभय योजनेतील अर्जाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे नुकसान करून व्यावसायिक लाभ मिळवण्याचा हक्क कोणाला मिळू शकत नाही. कंपनीने कायदा हातात घेऊन मंजुरीविनाच परस्पर बांधकाम केले आहे. मंजुरीविनाच बांधकाम करून मॉल चालवण्याच्या प्रकाराने पर्यावरण हानीचे गांभीर्य अधिक वाढते. त्यामुळे मॉल तत्काळ बंद होणेच आवश्यक आहे’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नोंदवले.
