स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (रेराने) दिलेल्या आदेशानुसार बिल्डरांकडून तातडीने वसुली होण्यासाठी ‘रेरा’लाच अधिकार देणारा गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्राने राबवावा, अशी मागणी भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी केली आहे. गुरुवारी विधान परिषदेत दरेकरांनी ही मागणी केली आहे. विधान परिषद सदस्य ॲडव्हकेट निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर व इतर सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेत प्रविण दरेकर बोलत होते.
सध्या कोण करतं वसुली?
दोषी बिल्डरकडून 200 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हलगर्जीपणा सुरु असल्याबाबत ही लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. बिल्डरांकडून दंड वसूल करण्यासाठी, त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी रेराकडून आदेश काढले जातात. सध्याच्या रेरा ऍक्टनुसार वसुलीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अनेक कामं असतात. त्यामुळे हे कार्यालय या वसुलीकडे पाहिजे तेवढं लक्ष देत नाही, असं हा विषय मांडताना दरेकर यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिले.
सर्वसामान्य ग्राहकाचे आयुष्य निघून जाते
बिल्डरने फसवल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध रेराकडे दाद मागायची, कागदपत्रं जमा करायची, वकीलांकडे आणि रेराकडे चकरा मारायच्या, पैसे खर्च करायचे, सुनावण्यांची वाट बघायची, त्यासाठी पाठपुरावा करायचा, यामध्ये सर्वसामान्य ग्राहकाचे आयुष्य निघून जाते. हे सर्व केल्यानंतर बाजूने निकाल लागलाच तर पैसे कधी मिळतील याची वाट बघत बसायची, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. रेरा कायदा चांगल्या हेतूने केलेला आहे. त्याचा उद्देश सफल होत नसल्यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रेरालाच वसुलीचे अधिकार देणारे गुजरात मॉडेल सरकार राबवणार का, असा प्रश्न दरेकर यांनी या विषयावर बोलताना उपस्थित केला.
महसूल मंत्री काय म्हणाले?
प्रवीण दरेकरांच्या या प्रश्नाला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिलं. “अशी ठाण्यात 342, पालघर 79, रायगड 57, मुंबई उपनगर 546 प्रकरणे आहेत. एकूण एक हजार 124 प्रकरणात 672 कोटी रुपये आहेत. 182 प्रकरणात 137 कोटीची वसुली झाली आहे. तीन महिन्याच्या आत महसूली प्रशासन सदनिकाधारकांना न्याय देण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही करून डिसेंबरच्या अधिवेशनात मी अहवाल सभागृहाला देईन,” असं बावनकुळे म्हणाले.
तीन लोकांची समिती तयार करणार
रेरा हा केंद्राचा कायदा असल्याने गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करून केंद्राकडून रेरा कायद्यात दुरुस्ती करता येईल का, हे तपासून घेऊ. महाराष्ट्रात गुजरात मॉडेलसारखी सुधारणा करता येईल का, यासाठी गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन लोकांची समिती तयार करू. रेरा कायद्यानुसार वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने आज तसे अधिकार रेराला देता येणार नाहीत, असंही बावनकुळेंनी सांगितले.
