सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधांच्या घोषणेवर नाराजी जाहीर केली आहे. मोफत रेशन आणि पैसे मिळत असल्याने लोक काम करु इच्छित नाहीत असे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने ओढले आहेत. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मोफत रेशन आणि पैसे देण्याऐवजी अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्यास चांगलं होईल, जेणेकरून ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील. यानिमित्ताने राज्यात सुरु असलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर गडांतर येणार का? अशी चर्चा रंगली आहे.
शहरी भागातील बेघरांसाठी निवारा देण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. अॅटर्नी जनरल आर वेंकटमणी म्हणाले की, सरकार शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे, जो गरीब शहरी बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्यास मदत करेल.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “दुर्दैवाने या मोफत देणग्यांमुळे लोक काम करण्यास कचरतात. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. लोकांबद्दलच्या तुमच्या चिंता आम्हाला समजतात पण लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान देऊ देणे चांगले नाही का?”
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलना सरकारकडून सूचना घेऊन हा कार्यक्रम कधी लागू केला जाईल हे सांगण्यास सांगितलं आहे. न्यायालय सहा आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल.
मोफत योजना किंवा वस्तूंबाबत न्यायालयाने कठोर भूमिका घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. गेल्या वर्षी, न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत सुविधा देण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितलं होतं.
दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीसह सर्व पक्षांनी विविध वर्गांना लक्षात घेऊन मुक्त घोषणा केल्या होत्या.
