विधानसभेचं मतदानाला 24 तासांहून कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे. असं असतानाच एकीकडे निवडणूक आयोग आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणा मतदानाची तयारी करत असतानाच दुसरीकडे मतदारांमध्ये कोणाला मत द्यायचं इथपासून ते मतदानासाठी जाताना काय काय न्यावं लागणार इथपर्यंत अनेक गोष्टींबद्दल संभ्रमावस्था दिसत आहे. सामान्यपणे निवडणूक आयोगाकडून दिलं जाणारं फोटो असलेलं ओळखपत्र म्हणजेच व्होटर्स आयडी पुरेसं ठरतं. मात्र हे ओळखपत्र सगळ्यांकडेच असतं असं नाही.
12 पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य
असे लाखो लोक आहेत ज्यांची मतदार म्हणून नोंद आहे मात्र त्यांच्याकडे मतदान ओळखपत्र नाही. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने अशा लोकांच्या सोयीसाठी अन्य 12 पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य धरणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. यापैकी एकही पुरावा मतदान केंद्रावर दाखवल्यास मतदान करता येणार आहे. तसेच मोबाईल घेऊन जाता येणार की नाही याबद्दलही संभ्रम आहे. त्यासंदर्भातही जाणून घेऊयात…
हे ग्राह्य धरले जाणारे 12 पुरावे कोणते?
व्होटर्स आयडी नसलेल्यांना खालीलपैकी कोणतंही एक ओळखीचा पुरावा दाखवल्यास मतदान करता येईल.
1) आधार कार्ड.
2) मनरेगा अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेले रोजगार ओळखपत्र. (जॉब कार्ड)
3) बँक किंवा टपाल कार्यालयाने दिलेले छायाचित्र असलेले पासबुक.
4) श्रम मंत्रालयाच्या योजनेंतर्गत दिलेले आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड.
5) वाहन चालक परवाना. (ड्रायव्हिंग लायसन्स)
नक्की वाचा >> मतदानाच्या दिवशी, मतमोजणीला दारुविक्रीवर का बंदी घालतात? Dry Day मागची खरी कारणं
6) स्थायी खाते क्रमांक. (पॅन कार्ड)
7) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत भारताचे महानिबंधक (आरजीआय) यांनी दिलेले स्मार्ट कार्ड.
8) भारतीय पारपत्र. (पासपोर्ट)
9) छायाचित्र असलेली निवृत्ती वेतनविषयक कागदपत्रे.
10) केंद्र अथवा राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले, छायाचित्र असलेले सेवा ओळखपत्र.
11) संसद, विधानसभा, विधानपरिषदेच्या सदस्यांना वितरित केलेले अधिकृत ओळखपत्र.
12) भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालयाने दिव्यांग व्यक्तींना वितरित केलेले विशेष ओळखपत्र.
मोबाईल नेता येणार की नाही?
मतदान केंद्रामध्ये मतदारांना चित्रीकरण करण्यास तसेच फोटो काढणे हा गोपनीयता भंग करण्याचा प्रकार ठरतो. अशाप्रकारे गोपनीयता भंग करणे हा निवडणूक विषयक गुन्हा आहे. मतदान केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात तसेच मतदानकेंद्रात मोबाईल घेऊन जाण्यास बंदी घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून दिले जातात. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 नुसार दंडनीय कारवाई केली जाऊ शकते. मतदानावेळी मतदान केंद्रात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मतदानाची गोपनीयता भंग होऊ नये या उद्देशाने मतदारांनी मतदानकेंद्रात मोबाईल घेऊन जाऊ नये. मतदानकेंद्रावर मतदान अधिकारींच्या तसेच कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन व्हावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगानं केलं आहे.
