ज्या विशाळगडाने (ViShalgad) छत्रपती शिवाजी महाराजांचे रक्षण केले, स्वराज्याचे रक्षण केले अशा ऐतिहासिक प्रेरणास्थळाला वंदन करण्यासाठी विशाळगडावर जाणे हा आमचा, सर्व शिवभक्तांचा अधिकार आहे. शासन, प्रशासन व इतर कुणीही शिवभक्तांना अडविण्याची चूक करू नये. शासन व प्रशासनास आम्ही इशारा देऊ इच्छितो, अजूनही तीन दिवस राहिलेले आहेत. बैठकांचा खेळ दाखविण्यापेक्षा कारवाईची धमक दाखवा, असे सांगत माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने बैठकीस नकार दिला.
आंदोलन होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न
विशाळगड अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संभाजीराजे यांना बैठकीचे आवाहन केलं होतं. येत्या 14 जुलैला संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वात विशाळगडावर होणाऱ्या आंदोलनाची कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणासंदर्भात बैठकीला जिल्हा प्रशासनाकडून संभाजीराजे यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. त्यामुळे संभाजीराजे छत्रपती प्रशासनाने बोलवल्या बैठकीला जाणार का? याकडे लक्ष होते. मात्र, संभाजीराजे यांनी बैठकीस जाण्यास नकार दिला. दुसरीकडे, वन आणि सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली आहे. तसेच विशाळगडावरील परिस्थितीची माहिती घेतली. 14 जुलैला विशाळगडावर आंदोलन होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
संभाजीराजे यांनी काय म्हटलं आहे?
विशाळगड वरील अतिक्रमणे हटविण्यासंदर्भात आम्ही 4 जुलै2022 रोजी विशाळगडाला प्रत्यक्ष भेट देऊन गडावरील परिस्थितीची पाहणी केली होती व 7 जुलै रोजी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे प्रशासनाची बैठक बोलवली होती. विशाळगड मुक्तीसाठी अनेक वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी देखील या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीतील आमच्या मागणीनुसार विशाळगडावर पशूपक्षी हत्याबंदी लागू करण्यात आली होती. तसेच, विशाळगडावरील अतिक्रमणे पुढील तीन महिन्यांत हटविण्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी यांनी या बैठकीत दिली होती.
यानुसार दुसऱ्याच दिवशी गड पायथ्याचे अतिक्रमण हटविण्याची जुजबी कारवाई करण्यात आली. मात्र, स्थानिक आमदारांसोबत प्रतिबैठक झाल्यानंतर सर्वच कारवाया थांबविण्यात आल्या. त्यानंतर दीड वर्षांत प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई झालेली नाही. सध्या सत्तेत असलेल्या स्थानिक राजकीय नेत्याच्या दबावामुळे हा न्यायप्रविष्ट विषय असल्याचे सांगत प्रशासनाने यातून अंग काढून घेण्याची भूमिका ठेवली. न्यायालयात काही पाठपुरावा करण्याचे कष्ट देखील प्रशासनाने घेतले नाहीत. दीड वर्षांत न्यायालयाची एकही तारीख घेतली नाही. अशावेळी, शिवभक्त १४ जुलै रोजी मोठ्या संख्येने गडावर जाणार, असे आम्ही जाहीर करताच, शिवभक्तांचा आक्रोश पाहून प्रशासनाला आत्ता जाग आल्यामुळे आज या विषयावरील बैठकीचे आयोजन केले आहे. अशा बैठका आणि प्रतिबैठकांचे खेळ याआधी आम्ही पाहिलेले आहेत. आता बैठकांचा दिखावा नको तर प्रत्यक्ष कार्यवाही करा, हीच शिवभक्तांची मागणी आहे. त्यामुळे या दिखाऊ बैठकीवर आम्ही बहिष्कार टाकत आहोत.
