‘लाडकी बहीण’ योजना राबवणं होणार अवघड? तहसीलदारांच्या भूमिकेमुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली

महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत हा लाभ पोहोचला जावा यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे. सरकारकडून याची मोठ्या प्रमाणात जाहिरातदेखील करण्यात येतेय. पण खालच्या पातळीवर ही योजना राबवणे येणाऱ्या काळात सरकारला कठीण जाणार असल्याचे दिसत आहे. कारण या योजनेत मुख्य भूमिका असलेले तहसिलदार मात्र त्यांना मिळालेल्या जबाबदारीवर खूष असल्याचे दिसत नाहीत.

लाडकी बहीण योजनेसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट ठेवल्याने तहसीलदार कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळाली. यामुळे तहसील दारांचे काम खूप प्रमाणात वाढले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जबाबदारीतून आम्हाला मुक्त करावे अशी मागणी राज्य तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार संघटनेने सरकारकडे केली आहे.

मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा ईशारा तहसीलदार संघटनांनी दिला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. यात तहसिलदारांना सदस्य सचिव करुन त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. तहसीलदारांकडे महसूली कामांसह ईतर कामांचा मोठा व्याप असतो. त्यात रोज शेकडोंच्या संख्येने महिला अर्ज प्रक्रियेसाठी तहसीलदार कार्यालयात येतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांनी ही मागणी केली आहे.

आधीच मनुष्यबळाचा अभाव

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत संदर्भात सुरुवातीलाच एक मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे… कारण महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेशी संबंधित तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद स्वीकारण्यास नकार दिले आहे.. सरकारने तयार केलेल्या नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित समितीचे सदस्य सचिव पद तहसीलदारांकडे देण्यात येणार आहे… मात्र राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद संबंधित विभागाकडे म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे अशी मागणी केली आहे..

महसूल विभागात आधीच मनुष्यबळाचा अभाव आहे.. तसेच निवडणुकीसह इतर अनेक अतिरिक्त कामांचा ताण आहे.. त्यामुळे या योजनेशी संबंधित सदस्य सचिव पदाचा कारभार महिला व बालकल्याण विभागाकडे ठेवावा अशी मागणी तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे…

राज्यस्तरावरील तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने ही अशीच मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे… त्यामुळे सरकारच्या अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजनेत तालुकास्तरावर समितीचा सदस्य सचिव पद कोण सांभाळणार या संदर्भातला प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोणत्या महिला पात्र?

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

अर्ज भरण्याची प्रक्रिया काय?

मात्र पहिला या योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज भरता येत नाही, त्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वॉर्ड/सेतू सुविधा केंद्र उपलब्ध असतील. प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी योग्य पोच पावती दिली जाईल. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. महत्त्वाचे म्हणजे अर्ज भरताना ती महिला त्याठिकाणी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.

अर्ज भरताना लागणारी कागदपत्रे 

योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज,लाभार्थ्याचे आधार कार्ड,महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला,सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला.
(वार्थषक उत्पन्न रु.2.50 लाखापयंत असणे अहनवायण),बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स,पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशन कार्ड आणि योजनेच्या अटीशर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र सोबत असणे आवश्यक आहे.