मुंबईत प्रवास करण्याचं मुख्य माध्यम म्हणून सामान्यांच्या प्राधान्यस्थानी असणाऱ्या मुंबई लोकलनं प्रवास करण्याचं धाडस या शहरात पहिल्यांदाच आलेली मंडळी करत नाहीत. मुंईचा किंबहुना या लोकलमुळं मुंबईकरांच्या जीवनाला मिळणारा वेग, त्यांची रोजची धावपळ पाहून अनेकांना धडकीच भरते. त्यात धकाधकीच्या या प्रवासामध्ये काही निष्पाप मुंबईकरांचा बळी गेल्याच्या घटनाही सातत्यानं कानावर येत असल्याचं पाहता आता या संपूर्ण प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे.
मुंबईची Lifeline समजल्या जाणाऱ्या रेल्वे प्रवासादरम्यान, मुंबई, उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान प्रामुख्यानं लोकलमधीच गर्दी आणि तत्सम अनेक कारणांनी होणाऱ्या आणि सातत्यानं वाढणाऱ्या मृत्यूंच्या आकड्याकडे मुंबई उच्च न्यायालयानं कटाक्ष टाकत रेल्वे प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. मुंबईच्या लोकल प्रवासाची परिस्थिती अतिशय दयनीय असून, तिथं प्रवाशांना जीव गमवावा लागत असताना इथं तुम्ही AC Local आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा टेंभा मिरवू नका, या शब्दांत न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे ओढले.
न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूप्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं बुधवारी रेल्वे प्रशासनाचा धारेवर धरत मुंबई लोकलच्या दयनीय स्थितीसाठी रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरलं जाऊ शकतं या शब्दांत स्पष्ट इशारा दिला.
प्रवाशांची संख्या वाढत असल्यानं काही गोष्टींच्या पूर्ततेवर मर्यादा येत असल्याची कारणं सांगून रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही असं म्हणजाना प्रवाशांना गुरांसारखं कोंबून प्रवास करायला भाग पाडणं या परिस्थितीची आम्हालाही लाज वाटते आणि प्रवाशांसाठी असा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल आम्ही माफी मागतो असं म्हणत न्यायालयाच्या या संतप्त प्रतिक्रियेची रेल्वे प्रशासनानं तातडीनं दखल घ्यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला.
