Kolhapur Expansion : अजित पवारांनी हात जोडले, मंत्रालयात बैठक लागली; ‘या’ आठ गावांचा समावेश करून कोल्हापूर हद्दवाढीची कोंडी फुटण्याची शक्यता
गेल्या पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि प्रस्ताव पे प्रस्ताव तसेच नुसत्याच चर्चेच्या वांझोट्या फेऱ्यांमध्ये अडकलेल्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची कोंडी (Kolhapur Expansion) प्रशासकीय पातळीवर फुटण्याची चिन्हे आहेत. नुकत्याच झालेल्या कोल्हापूर दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री कोल्हापूरच्या विकासावर भाष्य करताना हद्दवाढ किती अत्यावश्यक असल्याचे सांगत हात जोडले होते. तसेच पुण्यातील आजवर कितीवेळा हद्दवाढ करण्यात आली आणि धनकवडी घेण्यास उशीर झाल्याने त्याचे कसे परिणाम झाले हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातही प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या असून कोल्हापूर मनपाकडून दिलेल्या प्रस्तावापेक्षा शहराच्या हद्दीला लागून असलेल्या आठ गावांचा समावेश करून कोंडी फुटण्याची दाट चिन्हे आहेत.
प्रलंबित असलेल्या कोल्हापूरची हद्दवाढ करण्यासाठी आणि त्याची ताजी स्थिती जाणून घेण्यासाठी चार दिवसांपूर्वीच बैठक पार पडल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीसाठी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक विनय झगडे उपस्थित होते. यावेळी दिलेल्या प्रस्तावावर हद्दवाढीपेक्षा शहराला लागून असलेल्या गावांना घेऊन मार्ग काढण्यावर एकमत झाल्याचे समजते. कोणताही वादाला तोंड न फोडता तातडीने निर्णय कसा घेता येईल, यासाठी खल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
महापालिकेत कोणत्या संभाव्य 8 गावांचा समावेश होऊ शकतो?
मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या ताज्यात प्रस्तावात शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिगे, पीरवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, शिरोली, उंचगाव, शिंगणापूर, नागाव, वळीवडे, गांधीनगर, मुडशिंगी या 18 गावांसह गोकुळ शिरगाव व शिरोली या दोन एमआयडीसींचा समावेश आहे. मात्र, 18 गावे आणि एमआयडीसी घेऊन हद्दवाढ करताना येणाऱ्या आव्हानांचा विचार करता शहराला लागून असलेल्या आणि शहरीकरण झालेली कळंबा, पाचगांव, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, वळीवडे-गांधीनगर, शिंगणापूर, नागदेववाडी, बालिंगा, मोरेवाडी, उचगांव या 8 गावांचा हद्दवाढीत समावेश होण्याची आहे. त्यामुळे हद्दवाढीला चालना मिळू शकते.
कोल्हापूर मनपाकडून शासनाला आतापर्यंत चार प्रस्ताव
कोल्हापूर मनपा प्रशासनाकडून 2013 पासून 2021 पर्यंत 4 वेळा प्रस्ताव शासनाला पाठवले गेले आहेत. महापालिकेने 17 गावांचा समावेश करून राज्य शासनाकडे 2014 मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. पण सरकारकडून 2017 मध्ये 42 गावांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ पुन्हा थांबली होती. त्यानंतर 2021 मध्ये महापालिकेने नवीन प्रस्ताव सादर केला होता.
प्राधिकरणात एक ना धढ भाराभर चिंध्या
विकासाला चालना देण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असले, तरी त्याचा पूर्णत: फज्जा उडाला आहे. त्यामुळे एक ना धड भाराभर चिंध्या असाच प्रकार प्राधिकरणाचा झाला आहे. अस्तित्वहीन प्राधिकरणातून कोणत्याही प्रकारे दाखले मिळत नसल्याने आणि गावांमधून ग्रामपंचायतीमधूनही तीच अवस्था झाल्याने शहराची कोंडी झाली आहे.
