सरकारी शाळांमध्ये मोफत दिला जाणारा गणवेश यंदा राज्यस्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना शासन मोफत गणवेश, बूट आणि साहित्य देते. यंदापासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश एकाच स्वरुपाचा करावा लागणार आहे. यासाठी अवघा दीड महिना हातात आहे.
कापड खरेदीची निविदा, त्यानंतर प्रत्यक्ष गणवेश शिवून घेणे ते राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पोहोचवणे अशी सर्व प्रक्रिया अवघ्या दीड महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे. असं असलं तरी पालक आणि शिक्षकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. सध्या शाळा, गावे त्यांच्या पातळीवर गणवेश कसा असावा, हे ठरवतात. अनेक शाळांतील विद्यार्थीच गणवेशाचा रंग ठरवतात. त्यासाठी मतदानासारखा उपक्रमही शाळा घेतात. आता मात्र राज्यस्तरावरून गणवेश खरेदी करायची झाल्यास राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश एकाच स्वरुपाचा करावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याने आता शांळांना पैसे द्यावे लागणार नाहीत. याआधी शासन पैसे वाटप करायचेआणि शाळा व्यवस्थापन समित्या, संस्था यांच्या स्तरावर कापड खरेदी करुन विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जात होते. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदीचा प्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी गोंधळ झाला आणि सरकारला टीकेची धनी व्हावे लागले होते. आता हा नियम बदलून खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले होते. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासनाच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर गणवेश खरेदीबाबत सरकारने आता पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यात शाळांना सुट्टी पडली आहे. मात्र, राज्यातील सर्व साळा या 15 जूनला सुरु होणार आहेत. त्याआधी शाळेत गणवेश पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारच्या हातात आता केवळ दीड महिना आहे. या कालावधीत स्कूल ड्रेस तयार ठेवणे गरजेचे असणार आहे. अन्यथा पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर शालेय गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समिती कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरु करते. मात्र, अद्याप हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच गणवेश वाटप करणार आहे, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदी करायची झाल्यास कापड खरेदीची निविदा, त्यानंतर प्रत्यक्ष गणवेश शिवून घेणे ते राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पोहोचवणे अशी सर्व प्रक्रिया अवघ्या दीड महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे.
