Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीला होणार

सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आता 21 फेब्रुवारीला पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाने (Thackeray Group) केलेल्या 7 जजेसच्या घटनापीठाच्या मागणीबाबत आज फैसला झालेला नाही. नबाम रेबिया (Nabam Rebia) प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं निकाल दिला होता. या निकालानुसार विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष घेऊ शकत नाही. ( Maharashtra Political News) याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावं अशी मागणी ठाकरे गटानं केलीय. (Maharashtra Politics case) तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज याबाबत कोणताही निर्णय देण्यात आलेला नाही. आता पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासोबत कृष्ण मुरारी, शाह, हिमा कोहली, नरसिम्हा हे जजेस निकाल देणार आहेत. ( Political News in Marathi )

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, नबाम रेबियाची पुनर्तपासणी करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भाचा मुद्दा गुणवत्तेसह ठरवला जाईल. या प्रकरणातील तथ्यांशिवाय संदर्भाचा मुद्दा एकाकीपणे ठरवला जाऊ शकत नाही. केसच्या गुणवत्तेनुसारच संदर्भाचा निर्णय घेतला जाईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणीसाठी मंगळवारी 21 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10:30 वाजता हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच यावेळी मूळ याचिकेसह 16 याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर 7 बेंच जजेसकडे प्रकरण पाठवायचं की नाही हे त्यावेळी कळणार आहे. प्रकरण 5 बेंच जजेसकडेच राहिल्यास सत्तासंघर्षाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण 5 नाही तर 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. यावर निकाल येणार आहे. गेले तीन दिवस 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तीवाद करण्यात आला. यावेळी नबाम रेबिया खटल्याचा (Nabam Rebia Verdict) संदर्भावर युक्तीवाद झाला. सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीला होणार आहे. यावेळी 7 बेंचच्या जजेसकडे प्रकरण जाणार का, याचा फैसला मंगळवारी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, नबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं निकाल दिला होता. या निकालानुसार विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष घेऊ शकत नाही. याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावं अशी मागणी ठाकरे गटानं केली आहे.

7 बेंच जजेसकडे प्रकरण पाठवले गेलं तर काय होऊ शकतं ?
– 7 जजेस बेंचकडे जाणार असेल तर कोर्ट नवे मुद्दे मांडणार
– विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार
– आमदारांना अपात्रतेची नोटीस कधी द्यावी?
– त्याचं उत्तर किती दिवसात मागवले जावे?
– स्पष्टता करण्यासाठी 7 बेंच जजेसकडे प्रकरण जाऊ शकते
– 5 जजेस बेंचकडे प्रकरण राहणार असेल तर का राहणार हे आदेशात असेल
– 5 जजेस बेंचः नबम राबिया केस पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. पण गरज का नाही यावर सविस्तर सांगितले जाईल.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद
– राज्य सरकारनं गुवाहाटीत असलेल्या आमदारांना सुरक्षा पुरवली
– आमदार गुवाहाटीत असताना जीवे मारण्याच्या धमक्या
– अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्यास अधिकार कमी होतात
– उपाध्यक्षांनी नोटीशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते
– नोटीशीवर कोणतीही चर्चा झाली नाही, त्यामुळे नोटिशीचा या प्रकरणाशी संबंध नाही
– उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नाही म्हणूनच न्यायालयात धाव
– राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही
– अध्यक्ष विश्वासमत प्रस्ताव लांबवू शकत नाहीत

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
– लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार पाडले
– गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही
– विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार मोडित काढण्याचा प्रयत्न
– आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून अविश्वास प्रस्ताव
– दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये
– दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही
– महाराष्ट्राच्या केसचा परिणाम भविष्यावर होणार
– नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्याला लागू होऊ शकत नाही