भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी एकनाथ शिंदे यांनी सांभाळलेल्या राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत एकनाथ शिंदे नगरविकासमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आहे. या याचिकेत तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाने मुंबईतील वांद्रे येथील एका ट्रस्टच्या जमिनीच्या आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच नागरी सुविधांसाठी राखीव असणारी जागा खासगी फायद्यासाठी वापरली जात असल्याचा गंभीर आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.
आशिष शेलार यांनी नगरविकास खात्याच्या १२ मार्च २०२१ रोजीच्या एका नोटिफिकेशनला आव्हान दिलंय. वांद्रे येथील बाई अवाबाई फ्रमजी अनाथाश्रमाच्या जमिनीवरील आरक्षण खासगी फायद्यासाठी बदलल्याचा आरोप शेलार यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. यानुसार, या जमिनीवर पालिका बाजारपेठ, वृद्धाश्रम, वसतिगृह, मैदान, बगीचा यासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र, नगरविकास खात्याच्या या नोटिफिकेशनने हे आरक्षण हटवलं आहे.
बाई हमाबाई फ्रमजी पेटिट यांनी आपले दागिणे विकून आईच्या आठवणीत पारसी मुलींसाठी अनाथाश्रम सुरू केला होता. त्यांनी दान केलेल्या जमिनीवर १९१३ मध्ये बाई अवाबाई फ्रमजी पेटिट माध्यमिक शाळा सुरू करण्यात आला. त्यांनी दान केलेल्या २.२ एकर जमिनीवर १९९१ च्या विकास आराखड्यात विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलं. मात्र, आता या आरक्षणात बदल करण्यात आल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.
“ट्रस्टच्या संपत्तीचा वापर खासगी फायद्यासाठी केला जात आहे. आरक्षणित जमिनीवरील सार्वजनिक सुविधांचं आरक्षण कमी करून त्यावर खासगी लोकांसाठीची इमारत बांधण्यात येत आहे. हा निर्णय खासगी बिल्डरच्या व्यावसायिक स्वार्थासाठी घेण्यात आला आहे,” असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.
ही याचिका फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दाखल करण्यात आली. शुक्रवारी (१ जूलै) ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर आली. मात्र, वेळेअभावी या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही.
