आगामी महापालिका निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली खेळी यशस्वी ठरली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याबाबतच्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज स्वाक्षरी केली. त्यामुळे प्रभार रचना ठरवण्याचे तसेच निवडणुका घेण्याचे अधिकार सरकारकडे आलेत. (OBC Political Reservation : Upcoming municipal elections postponed)
ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घ्यायची नाही, अशी रणनीती सरकारने आखली होती. त्यादृष्टीने सध्याच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे निवडणुका तब्बल 6 महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) मोठी बातमी. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 6 महिन्यापेक्षा अधिक वेळ निवडणूक घेता येऊ शकणार नाही, म्हणून त्यापूर्वी याबाबत काम करणार आहोत. इम्पिरिअल डेटा तीन महिन्यात गोळा करू अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
OBC Reservationबाबत आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) टिकावे यासाठी राज्य सरकारचे (Maharashtra Government) सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकराने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केले होते.
महापालिका आणि स्थानिक स्वराज निवडणुकीसाठी हे विधेय महत्वाचे आहे. या विधेयकाला प्रभार रचना विधेयक असे म्हटलं जात होतं. या विधेयकाचा संबंध हा ओबीसी आरक्षणासाठी असल्याने त्याला अधिक महत्वा प्राप्त झाले होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
