मुंबई लोकलसाठी कोरोना लससक्ती करण्याचा आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून येते असे गंभीर निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदविले आहे. याबाबत जरी केलेला अध्यादेश मागे घेणार की नाही हे उद्या दुपारी अडीच वाजेपर्यंत कळविण्यात यावे असे आदेशही हायकोर्टाने दिले.
लोकल प्रवासासाठी कोरोना लसींचे दोन्ही डोस बंधनकारक केल्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने राज्यसरकारवर ताशेरे ओढले.
टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शन नियमावलीनुसार लोकल प्रवासास दोन डोस बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शन नियमावलीत लोकल प्रवासास दोन डोस बंधनकारक असल्याचा उल्लेख नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.
तसेच, रेल्वे प्रवास बंदीचा अध्यादेश मागे घेणार की नाही ? अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली. तसेच, हा निर्णय मागे घेणार कि नाही याबाबत उद्या न्यायालयाला कळविण्यात यावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्तीनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. मुख्य सचिवांना हा आदेश मागे घ्यावा लागेल. त्यांच्या पूर्वसुरींनी जे काही केले ते कायद्याला धरून नाही. हा निर्णय मागे घ्या आणि लोकांना परवानगी द्या. आता कोविडची स्थिती सुधारली आहे. महाराष्ट्राने कोविड परिस्थिती चांगली हाताळली आहे. बदनाम कशाला करताय? समजूतदार व्हा. हा कोणताही विरोधातला खटला नाही. गेलेले जाऊ द्या. नवीन सुरुवात होऊ द्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
