सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनी जोरदार विरोध केला आहे. आता राज्य सरकारविरोधत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दुकानांमध्ये वाईन विक्रीचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि गरीब मुलांसाठी काम करणाऱ्या युवान या सामाजिक संस्थेचे संचालक संदीप कुसाळकर यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुपर मार्केट, वॉक-इन स्टोअर्स किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ही जनहित याचिका आहे.
गेल्या महिन्यात, राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यभरातील सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तोपर्यंत, केवळ नोंदणीकृत वाइन स्टोअर्सनाच वाइन विकण्याची परवानगी होती. मात्र वर्धा आणि गडचिरोली सारख्या प्रतिबंधात्मक भागांसह सर्व जिल्ह्यांमधील सुपरमार्केट आणि स्टोअरमध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अशा विक्री आणि खरेदीवर कोणतीही मर्यादा सरकारने ठेवलेली नाही. याखेरीज 2011 च्या सरकारच्याच व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात हा निर्णय असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
हा निर्णय म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 47 च्या विरुद्ध आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुधारणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असून मादक पेये आणि आरोग्यास हानीकारक औषधे वापरण्यास मनाई असल्याचा उल्लेख याचिकेत आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय असंवैधानिक असून महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा आणि 2011 च्या सरकारच्या ठरावाच्या विरोधात आहे असं घोषित करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणी संपेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे
