यूपी विधान सभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज (मंगलवार को) संकल्प पत्र (Samkalp Patra) जारी कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र (BJP Election Menifesto) जारी किया. संकल्प पत्र में बीजेपी (BJP) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की जनता से कई बड़े वादे किए हैं.
बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को सिचाईं के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ कम होगा. अगले पांच साल में हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर जिले में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी.
उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हर ब्लॉक में आईटीआई की स्थापना करेंगे. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के सभी लाभार्थियों को हर साल होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंजर दिए जाएंगे. 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था होगी. विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करेंगे.
अमित शाह ने कहा कि आज मुझे 5 साल पहले का दृश्य याद आता है. यही स्थान था, तब बीजेपी ने एक संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था. तब मैं पार्टी का अध्यक्ष था. 2014 में ही जनता ने बता दिया था कि 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने वाली थी. 2014 में बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीती थीं और 2017 में जनता ने हमें विधान सभा में 300 से ज्यादा सीटें जिताई थीं.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले पांच साल उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास हुआ. आज राजनीति में अपराधियों को जगह नहीं है. अपराध मुक्त करने का काम सीएम योगी ने किया है. सीएम योगी ने प्रशासन के राजनीतिकरण को भी रोका.
उन्होंने कहा कि 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, जिसमें से 92 फीसदी संकल्प पूरे हो चुके हैं. अबकी बार फिर से सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी. पीएम मोदी ने किसानों के अकाउंट में हर साल 6 हजार रुपये भेजने का काम किया है. वहीं सीएम योगी ने सरकार बनने के दो महीने के अंदर ही छोटे और मध्यम किसानों का 86 लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ करने का काम किया.
अमित शाह ने कहा कि पांच साल पहले उत्तर प्रदेश को दंगायुक्त प्रदेश माना जाता था. बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं. पांच साल की बीजेपी सरकार चलने के बाद अपराधी राज्य से पलायन कर गए हैं. डकैती के मामलों में 57 फीसदी और रेप के मामलों में 42 प्रतिशत की कमी हुई है. 2 हजार करोड़ की संपत्ति बुआ और भतीजे की सरकार में अपराधियों ने कब्जा कर ली थी जिसे योगी सरकार ने मुक्त कराया.
