कृषी कायद्यांच्या माघारीनंतर राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजप बॅकफूटवर असतानाच भाजप सरकारसमोर जाट आरक्षणाच्या
नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवरून देशात उठलेलं वादळ अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेनंतर आता कुठे थंडावू लागलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, उत्तर प्रदेशसहीत पाच राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानांनी हा निर्णय जाहीर केलाय. मात्र हा वाद पुरता क्षमलेला नसतानाच भाजप सरकारसमोर आणखीन एक संकट उभं राहिलंय. उत्तर प्रदेशात जाट आरक्षणाच्या मागणीनं जोर धरलाय.
कृषी कायद्यांच्या माघारीनंतर राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजप बॅकफूटवर आहे. अशावेळी जाट समाजाकडून आरक्षणाची मागणी रेटण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
जाट समाजाची मतं मिळवण्याच्या दृष्टीनं हा मुद्दा अत्यंत दक्षतेनं हाताळण्याचं कसब भाजपला दाखवावं लागणार आहे. अन्यथा जाट समाजचं समर्थन मिळवणं भाजपला कठिण जाऊ शकतं.
‘जाट आरक्षणाची लढाई रस्त्यांवर नाही तर मतांद्वारे होईल’ अशी घोषणाच अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक यांनी केलीय.
उत्तर प्रदेशात जाट आरक्षण हा काही नवीन मुद्दा नाही. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्याला राज्यात हवा दिली जातेय, हे स्पष्ट आहे.
मोदी सरकारनं २०१५ – १७ मध्ये जाट समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांना आपला वचन पाळावं लागणार आहे. अन्यथा जाट समाज आता आरक्षणासाठी राजकीय संघर्ष करण्यासाठीही तयार आहे, असं यशपाल मलिक यांनी म्हटलंय. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांहून जाट आरक्षणाचा मुद्दा मोठा असल्याचं मलिक यांचं म्हणणं आहे.
२०१७ साली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांच्या निवासस्थानी आरक्षण देण्याचं आश्वासन भाजप नेत्यांकडून देण्यात आलं होतं. तसंच लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही जाट समाजाला अनेक आश्वासनं देण्यात आली होती. मात्र ही वचनं पूर्ण करण्यात आली नाहीत. याच्या निषेधार्थ येत्या १ डिसेंबर रोजी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यांच्या जयंतीनिमित्तानं एक मोहीम राबवणार असल्यांही मलिक यांनी म्हटलंय.
उत्तर प्रदेशातील जवळपास सव्वाशे जागांवर जाट समाजाची भूमिका निर्णायक ठरते. त्यामुळे येत्या वर्षात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा मुद्दा कसा हाताळणार? याकडे जाट समाजासहीत विरोधकांचंही लक्ष लागून आहे.
