कोकणात जाणाऱ्या गणेशोत्सवासाठी ‘ही’ नवी नियमावली जारी

New rules issued for Ganeshotsav: गणेशोत्सवसाठी ( Ganpati Festival) येणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी आणि चाकरमान्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. रत्नागिरी (Ratnagiri) जिल्ह्यात येणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी आता काळजी घ्यावी लागणार आहे. आता जिल्ह्यात प्रवेश करताना नाही तर गावात आल्यावर कोरोना (Coronavirus) तपासणी आणि चाचणी होणार आहे. यासाठी ग्रामकृती दल, आशासेविका, सरपंच आणि पोलीसपाटील यांच्यावर जबादारी टाकण्यात आली आहे.

गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या गणेशभक्तांची माहिती रेल्वे प्रशासन, एस्टी विभाग आणि गूगल फॉर्मच्या मदतीने गोळा करणार आहे. आता जिल्हा प्रशासनाकडून नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. कारण आता जिल्ह्यात प्रवेश करताना कोरोना चाचणी न करता ती थेट गावातच केली जाणार आहे. त्याकरता नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

गावात आलेल्या प्रत्येक चाकरमान्यांची प्राथमिक तपासणी ही अशा वर्करच्या मार्फत केली जाईल. त्यानंतर तपासणीअंती कोणतीही कोरोनाची प्राथमिक लक्षणे दिसल्यास अँटीजेन किंवा RTPCR चाचणी केली जाईल. याबाबतचा सर्व सूचना ग्रामकृती दल, सरपंच पोलिस पाटील यांना देण्यात आल्या असून सहकार्य न करणाऱ्या व्यक्तीवर पोलीस कारवाई केली जाईल.

रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने याबाबतची नवीन नियमावली काल रात्री जाहीर केली असून नव्या नियमावलीबाबत मात्र सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे. कोकण असेल किंवा रत्नागिरी जिल्हा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. त्यामुळे संभाव्य कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची शक्यता लक्षात घेता यापूर्वी जिल्ह्यात प्रवेश करण्यापूर्वी दोन डोस पूर्ण होणे किंवा 72 तासापूर्वीचा RTPCR रिपोर्ट बंधनकारक करण्यात आला होता. आता मात्र थेट गावात आल्यानंतरच गणेश भक्त किंवा चाकरमान्यांची कोरूना चाचणी होणार आहे.

दरम्यान, याबाबत नियोजन पूर्णपणे योग्यरितीने झाला असून ग्राम कृतीदल, आशा वर्कर, पोलीस पाटील, सरपंच त्यांच्या बाबत चर्चा झाली असून त्यांच्याकडून देखील याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शिवाय नागरिकांची देखील जबाबदारीच आहे अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी बी. एन. पाटील यांनी दिली आहे. दरम्यान नवीन नियमावली पाहता प्रत्यक्षात या सर्व गोष्टींची अंमलबजावणी शक्य आहे का? आगामी निवडणुका आणि यापूर्वी व्यक्त केली गेलेली नाराजी या सर्व राजकीय दबावापोटी अशा प्रकारचे निर्णय तर घेतला गेला नाही ना, आदी प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.