देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की चल रही दूसरी लहर (Second Wave) के बावजूद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को मंजूर दे दी है. इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा की परमिशन नहीं देनी चाहिए.
कांवड़ यात्रा पर केंद्र का यूपी सरकार को सुझाव
केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव देते हुए कहा गया कि एक पारंपरिक धार्मिक यात्रा होने की वजह से यूपी सरकार टैंकर के जरिए गंगा जल का प्रबंध कर सकती है. इस तरह लोग गंगा जल लेकर आगे का पूजा-पाठ कर सकते हैं और परंपरा भी नहीं टूटेगी. यूपी सरकार को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा.
कांवड़ यात्रा कराने पर दोबारा सोचे यूपी सरकार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा कराने के बारे में दोबारा सोचने के लिए कहा है. यूपी सरकार को जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है.
जीवन के मौलिक अधिकार के केंद्र में है यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हम सभी से संबंधित है और जीवन के मौलिक अधिकार के केंद्र में है. भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है.
जान लें कि भारत इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है. बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 38,949 नए केस सामने आए, वहीं 542 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई. इस दौरान 40,026 मरीज कोरोना से रिकवर हुए.
