दिल्लीत सुरु असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात (Central Vista Avenue Redevelopment Project) करण्यात आलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) फेटाळली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना सुरु असलेलं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे सर्व प्रकारचे बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Delhi HC says Central Vista a vital, essential national project) याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळली होती
याआधी सेंट्रल व्हिस्टा विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरची याचिका प्रलंबित असताना इथे सुनावणी घेता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. बांधकाम हे अत्यावश्यक श्रेणीत कसे येऊ शकते, देशातील आरोग्यविषयक आणीबाणीमध्ये आपण मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राण धोक्यात घालू शकत नाही. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढेल. या बांधकामासाठी मजूर किर्ती नगर, सरायकाला खान परिसरातून येत असल्याचे आपल्याला समजले आहे, असे याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. दिल्लीत आठ ठिकाणी बांधकामं सुरु असून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी राजपथ, सेंट्रल व्हिस्टा आणि बगीचा परिसरात होणाऱ्या बांधकामावर प्राधान्याने आक्षेप घेण्यात आला होता.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प नेमका काय?
दिल्लीत सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केले जात आहे. यासाठी सुमारे 1200 ते 1300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोरोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. याला तीव्र विरोध करण्यात आला होता.
