कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर शुक्रवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए और कहा कि इन्फॉर्मेशन को आने से नहीं रोकना चाहिए, हमें लोगों की आवाज सुननी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा? कोर्ट ने केंद्र से कहा, ‘कोविड-19 संबंधी सूचना पर रोक अदालत की अवमानना मानी जाएगी, इस सबंध में पुलिस महानिदेशकों को निर्देश जारी किए जाएं. सूचनाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, हमें नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए.’
सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, ‘केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि गरीब टीके का मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं होंगे.’ कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों रखा गया और निरक्षर लोग जो कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे वैक्सीनेशन के लिए कैसे पंजीकरण करवा सकते हैं?’
