मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारला आम्ही 40 वर्षे दिले. आता ते एक महिना मागत आहे. पण त्यांना वेळ कशासाठी हवी आहे. पण जोपर्यंत मराठा समाजातील प्रत्येकाच्या हातात आरक्षण पडत नाही, तसे पत्र माझ्या हातात येत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जरांगे म्हणाले आहे. त्यामुळे सरकारने पाठवलेलं शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा अपयशी ठरलं आहे.
मराठा आरक्षण आणि जालना येथील अंतरवाली सराटी गावात सुरु असलेया मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. दरम्यान, या बैठकीचा मसुदा मंत्री संदिपान भुमरे आणि अर्जुन खोतकर यांनी जरांगे यांच्याकडे दिला आहे. त्यानंतर जरांगे आपली भूमिका स्पष्ट करणार होते. त्यानुसार त्यांनी गावकऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘सर्वपक्षीय बैठकीत सरकराने दोषी पोलिसांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच गावकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. पण आरक्षणाचं काय?, कालच्या बैठकीत सरकारनं आरक्षणावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सरसकट आरक्षणाचा पत्र जेव्हापर्यंत माझ्या हातात आणि शेवटच्या मराठाच्या हातात पडत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी स्पष्ट केली आहे.
फक्त घोषणा दिल्याने आपल्याला आरक्षण मिळणार नाही. आपल्यात फक्त एकविचार असला पाहिजे. आपल्याला अभ्यास करून आरक्षण मिळवायचे आहे. मागील दोन दिवसांपासून पाणी आणि उपचार बंद केले होते. पण आपल्या समजाच म्हणणं आहे की, आम्हाला आरक्षण आणि तुम्ही पण हवे आहेत. त्यामुळे रात्री उपचार घेतले. मी समजासाठी जीवाची बाजी लावणार आहे.
