मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सड़कों और पुलों को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों में यातायात को बेहतर बनाने के लिए 3,235 नए लंबे और छोटे पुलों के निर्माण और मरम्मत की योजना बनाई है.
जिसके लिए लगभग 28,346 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. लोक निर्माण विभाग ने इस योजना को साल 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है
सीएम योगी ने अफसरों को दी हिदायत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो. खासकर गांवों में जहां सड़कें और पुल टूटी हुई हालत में हैं, वहां फौरन काम शुरू किया जाए. लोक निर्माण विभाग ने बताया कि 60 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले पुलों का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड करेगा. वहीं, 6 मीटर से 60 मीटर तक की लंबाई वाले छोटे पुलों का जिम्मा लोक निर्माण विभाग ने अपने हाथों में लिया है.
इस प्रोजेक्ट में ये तीन मुख्य योजनाएं शामिल हैं
इस योजना में नाबार्ड, राज्य योजना (ग्रामीण) और राज्य योजना (शहरी) जैसी तीन प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं. इनके जरिए न केवल नए पुल बनाए जाएंगे, बल्कि पुराने और कमजोर पुलों की मरम्मत और चौड़ीकरण का भी काम होगा. उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पुराने पुल बरसात में बह जाते हैं या टूट जाते हैं. इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं. अब सरकार ने ऐसे पुलों को स्थायी रूप से मजबूत बनाने का फैसला लिया है.
बाढ़ प्रभावित इलाकों की दिकक्तों को देखते हुए उन इलाकों में भी नए पुल बनाए जाएंगे ताकि गांवों और शहरों का संपर्क हर मौसम में बना रहे. खास बात यह है कि जिन इलाकों में लोग अस्थायी पुल बना लेते हैं, वहां अब पक्के और मजबूत पुल बनाए जाएंगे. इससे किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को फायदा होगा.
