‘Misuse’ Of Probe Agencies : ED, CBI च्या कारवाईविरोधातील विरोधकांच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. ईडी आणि सीबीआयकडून होत असलेल्या कारवाईविरोधात विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. विरोधकांनी केलेल्या याचिकेवरच आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सरकारकडून ईडी,सीबीआयला हाताशी धरून विरोधकांना त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होणार असून यात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचाही समावेश आहे. उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आप, समाजवादी पार्टीसह 14 विरोधी पक्षांनी ही याचिका केली आहे. (‘Misuse’ Of Probe Agencies : Supreme Court To Hear Plea Of 14 Oppn Parties Today)

95 टक्के खटले विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध
विरोधी पक्षाच्यावतीने एक संयुक्तीक याचिका करण्यात आली आहे. यात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयातील 95 टक्के खटले विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. सीबीआय आणि ईडी सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय विरोधकांविरुद्ध मनमानी पद्धतीने वापर केल्याचा आरोप केला आहे. भविष्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहेत.

तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी झाली आहे. निकाल बाकी आहे. आता 14 राजकीय पक्षांनी याचिका केल्याने याकडे लक्ष लागले आहे. या याचिकेवर देशाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यात न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश आहे.

सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलायचे नाही. राजकीय असंतोष पूर्णपणे चिरडून टाकण्यासाठी आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मूलभूत हक्काला पायदळी तुडविण्यात येत आहे. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी सीबीआय आणि ईडी सारख्या तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात येत आहे. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

या राजकीय पक्षांनी दाखल केली याचिका
काँग्रेससह, द्रमुक, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल काँग्रेस, आप, एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, जेएमएम, जेडी, सीपीआय, सीपीआय, समाजवादी पार्टी आणि जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

तर दुसरीकडे सीबीआय आणि ईडीची 95 टक्के प्रकरणे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा संदर्भ देत विरोधी पक्षांची याचिका ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी गेल्या महिन्यात दाखल केली होती.

या याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे की, राजकीय विरोधकांवरच कारवाई करण्यात येत आहे. राजकीय विरोधकांच्या विरोधात सक्तीची गुन्हेगारी कारवाई करण्यात येत आहे आणि यात वाढ झाली आहे, असे पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार म्हटेल आहे.