सरकारी शाळांबाबत नकारात्मक चित्र रेखाटले जात असतानाही, ग्रामीण भागात याच शाळांत आपल्या मुलांना पाठविण्याचा पालकांचा वाढता कल, सरकारला शिक्षणाबाबतच्या आपल्या उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारा आहे.
सरकारी शाळांबाबत नकारात्मक चित्र रेखाटले जात असतानाही, ग्रामीण भागात याच शाळांत आपल्या मुलांना पाठविण्याचा पालकांचा वाढता कल, सरकारला शिक्षणाबाबतच्या आपल्या उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारा आहे. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होण्याच्या आणि सरकारी शाळांतील प्रमाण वाढण्याच्या या घटनेकडे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या स्थितीबाबतच्या वार्षिक पाहणीतून (असर २०२१) समोर आलेला हा कल तात्कालिक आहे की कायम राहणारा, हे पुढील काही वर्षांत कळेल; परंतु यामुळे सरकारी शाळांवरील जबाबदारी वाढणार आहे. करोनाच्या वर्षातील ही पाहणी असल्याने, साथरोगाचा परिणाम हा यातला आयाम दुर्लक्षून चालणार नाही. शहरी भागातील खासगी शाळांचे लोण गेल्या दशकात खेड्यांतही पोहोचले आहे. या शाळांचे महागडे शुल्क परवडत नसतानाही, वाढत्या आकांक्षांमुळे पालकांचा ओढा तिकडे दिसत होता. शुल्क आवाक्याबाहेर जात असल्याने, काही पालक मुलांना खासगी शाळांतून काढून सरकारी शाळांत पाठवित असल्याच्या घटनाही गेल्या काही वर्षांत वाढत असल्याचे निरीक्षण होते; तथापि त्याची ठोस आकडेवारी समोर येत नव्हती. ‘असर’च्या ताज्या अहवालाने आकडेवारीसह या निरीक्षणाला पुष्टी दिली आहे. ‘लॉकडाउन’मधील आर्थिक अरिष्टामुळे खासगी शाळांकडे पाठ फिरविण्याचे प्रमाण वाढल्याचा निष्कर्ष यातून काढता येईल. २०१८मध्ये सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६४.३ टक्के, तर खासगी शाळांतील प्रमाण ३२.५ टक्के होते; २०२१मध्ये ते अनुक्रमे ७०.३ टक्के आणि २४.४ टक्के झाले आहे. याचा अर्थ सरकारी शाळांतील प्रमाण सहा टक्क्यांनी वाढले, तर खासगी शाळांतील प्रमाण ८.१ टक्क्यांनी कमी झाले.
उत्तर प्रदेशात सरकारी शाळांत जाणाऱ्यांचे प्रमाण १३.२ टक्क्यांनी, तर केरळमध्ये ११.९ टक्क्यांनी वाढले. महाराष्ट्रात हे प्रमाण नऊ टक्के आहे. सरकारी शाळांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून कमी असलेल्या पंजाब, हरियाणा आदी राज्यांत; तसेच सरकारी शाळांचे प्रमाण ७५ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड यांसारख्या राज्यांतही विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. मुलग्यांना खासगी, तर मुलींना सरकारी शाळांत पाठविले जात असल्याचे निरीक्षणही अहवालाने नोंदविले. हा प्राधान्यक्रम समाजातील लिंगभेदाची वस्तुस्थिती दाखवतो. खासगी शाळांकडील कल कमी होत असला, तरी शिकवणीकडील कल मात्र वाढत आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या वाढत्या प्रमाणाची आकडेवारीही (२.५ टक्क्यांवरून ४.५ टक्के) या अहवालात आहे. एकूण ग्रामीण भागात, पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारी शाळांकडे आशेने पाहतात हेच यातून दिसते. यामागे त्यांची क्रयशक्ती कमी असण्याचा भाग निश्चितच आहे; परंतु सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना शिक्षण मोफत देण्याचा कायदाच आहे. शिक्षण हक्क कायद्याकडे खुद्द सरकारमधील काही मंडळी उपेक्षेने पाहत असली, तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी किती गरजेची आहे, हे ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट होते; त्यामुळे सरकारी शाळांमधील सुविधा वाढविण्याची, कायद्यातील तरतुदीचे पालन करीत विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांचे प्रमाण राखण्यासाठी आणि गुणवत्ता उंचावण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे. सामाजिक सहभागातून शाळांत सुविधा निर्माण करण्याचा मंत्र महाराष्ट्रात सध्या जपला जात असून, त्यासाठी शिक्षकांना निधी जमविण्यासाठी वेठीस धरले जात आहे. हा प्रकार थांबवून सरकारनेच शाळांसाठी आवश्यक तो सर्व निधी दिल्यास आणि शिक्षकांवरील शिक्षणबाह्य कामांचा बोजा कमी केल्यास गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होईल.
करोनाच्या काळात शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या. महाराष्ट्रात तर अजूनही सर्व इयत्तांचे वर्ग पूर्ण सुरू झालेले नाहीत. या काळात ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवले गेले. प्रत्यक्ष वर्गातील अध्यापनाची सर या पद्धतीला नसली, तरी नाईलाजाने तिचा अवलंब करावा लागला. ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्मार्ट फोन किंवा संगणक आणि वीजपुरवठा आवश्यक आहे. सुरुवातीला या सुविधांची कमतरता होती; परंतु मुलांच्या शिक्षणासाठी पालक आवश्यक ती साधने घेतात, असा अनुभव आहे. तो खरा ठरल्याचे निरीक्षण ‘असर’च्या अहवालाने नोंदविले. २०१८मध्ये स्मार्ट फोन असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण ३६.५ टक्के होते. २०२१मध्ये ते ६७.६ टक्क्यांवर गेले. स्मार्ट फोनचे प्रमाण वाढले, तरी सर्वच मुलांना तो मिळाला असे नाही. २६ टक्के मुले स्मार्ट फोनपासून वंचित होती. प्राथमिकच्या तुलनेत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक इयत्तांमधील मुलांना स्मार्ट फोन देण्याकडे पालकांचा असलेला कल यातून दिसतो. शाळा सुरू होणे आणि पालकांनी घरी अभ्यास घेणे यांमधील सहसंबंधावरही अहवालाने प्रकाश टाकला आहे. सरकारी शाळा अधिक सक्षम करण्याची आणि करोना आटोक्यात येत असल्याने सर्व वर्ग सुरू करण्याची गरज या अहवालातून अधोरेखित होते.
