केंद्राच्या धोरणात कुठल्याही राज्याला घरोघरी जाऊन लसीकरण करु नका असं सांगितलेलं नाही : केंद्र सरकार

केंद्र सरकारच्या धोरणात कुठल्याही राज्याला घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका असं सांगितलेलं नाही, मात्र ते करू नये असा आमचा सर्वांना सल्ला आहे, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. याचा अर्थ कुणावरही ते करण्यास केंद्र सरकारनं बंदी घातलेली नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात हायकोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे अॅड. धृती कपाडिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. दक्षिणेतील आंध्रप्रदेशनंही आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दारोदारी जाऊन लसीकरण सुरू केलं आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी सुरुवातीला दिली.

राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यासंदर्भात इतर राज्यांप्रमाणे स्वत:हून पुढाकार का घेत नाही? असा सवाल हायकोर्टानं केला आहे. मुंबई महापालिकेनं केंद्र सरकारकडे घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी परवानगी मागितली होती. त्या पत्राचं उत्तर देताना केंद्र सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट भूमिका केली. केंद्रीय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिन डॉ. मनोहर अगनानी यांचं पत्र यावेळी हायकोर्टात सादर करण्यात आलं.

घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारचा नकार अद्याप कायम आहे. कोरोनावरील लसीकरण ज्येष्ठ नागरिकांना जास्तीत जास्त सोयीचं करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र राष्ट्रीय धोरणात सध्यातरी घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा समावेश नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने हायकोर्टात दिली आहे.