स्वत:हून घरोघरी लसीकरण करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिला आहे. केंद्र सरकार सांगेल त्याप्रमाणेच लसीकरण करू, अशी भूमिका महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेवर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेला फटकारलं आहे.
‘आम्ही आमच्या आदेशाने तुम्हाला घरोघरी लसीकरण करण्यास परवानगी देण्याचे संकेत दिले. असं असताना तुम्हाला त्या संधीचा लाभ घेता येत नाही. मुंबई महापालिकेने अशी भूमिका का घेतली? आम्ही अत्यंत निराश झालो आहोत,’ असं म्हणत खंडपीठाने मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
हायकोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारलं
लसीकरणावरून सुरू असलेल्या गोंधळाबाबत हायकोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारलं आहे. ‘आज अशी परिस्थिती की, लोकांना लस मिळण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश आहे. शिवाय काही घटनांमध्ये ऑनलाइन बुकिंग करूनही केंद्रावर गेल्यानंतर तुटवड्यामुळे लोकांना पुन्हा घरी जावे लागत आहे. हे काय सुरू आहे? खरं तर लोकांनी अशी धावाधाव करण्यापेक्षा तुम्ही म्हणजे सरकारने लोकांकडे धाव घेऊन त्यांना लस देण्याचे काम करायला हवे होते,’ असं म्हणत हायकोर्टाने केंद्र सरकारचे कान टोचले आहेत.
केंद्र सरकारने नेमकी काय भूमिका मांडली?
‘हाऊसिंग सोसायट्या आणि कॉलनीजमध्ये लसीकरणाचे शिबिर भरवले जाऊ शकतील. ज्येष्ठ नागरिक आणि विकलांग व्यक्तींसाठी त्या शिबिरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था केली जाऊ शकते. लस दिल्यानंतर अर्धा तास देखरेख ठेवावी लागते, एखाद्याच्या प्रकृतीत काहीही गुंतागुंत झाली तर तात्काळ आवश्यक वैद्यकीय उपचार व अन्य मिळणे गरजेचे म्हणून प्रोटोकॉल आहेत. त्या कारणामुळे घरोघरी लसीकरण शक्य होणार नाही,’ अशी भूमिका केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी पुन्हा मांडली भूमिका आहे.
केंद्र सरकारने लसीकरणाबाबत आपली भूमिका मांडल्यानंतर हायकोर्टाने सरकारला अनेक प्रश्न विचारत पुन्हा फटकारल्याचं पाहायला मिळालं.
‘लस दिल्यानंतर लगेच एखाद्यावर काही तरी साईड इफेक्ट झाला, प्रकृतीवर परिणाम झाला, याची तुमच्याकडे काही आकडेवारी आहे का? काही तपशील आहे का? आता सरकारकडे लसीकरणाचाही भरपूर अनुभव जमा झाला असेल. इंग्लंडसारख्या देशात घरोघरी होत असेल तर तिथली लस आणि आपली लस यात खूप फरक आहे का? मग याचा केंद्र सरकार का विचार करत नाही?’ असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
