Menu

देश
बोगस मतदारांविरोधात निवडणूक आयोगाचे काम समाधानकारक: सुप्रीम कोर्ट

nobanner

निवडणूक आयोगाने बोगस मतदारांवर लगाम लावण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजनांवर सुप्रीम कोर्टाने समाधान व्यक्त करतानाच काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते सचिन पायलट, भूपेश बाघेल आणि कमलनाथ यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. विधानसभा निवडणूक निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पाडावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला द्यावेत. तसेच मध्य प्रदेशमधील मतदारयादी वर्ड फॉर्मेटमध्ये उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या याचिकेद्वारे केली होती. काँग्रेसच्या या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या प्रक्रियेवर काँग्रेसनी शंका उपस्थित केली होती.

सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर समाधान व्यक्त करत काँग्रेस नेत्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

या अगोदर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यात मध्य प्रदेशमध्ये मतदार यादी वर्ड फॉर्मेटऐवजी पीडीएफ फॉर्मेटमध्ये देण्याचे समर्थन केले होते. मतदार यादीतील फेरफार टाळण्यासाठी हा निर्णय योग्यच असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते.

दरम्यान, मध्य प्रदेश आणि मिझोराममध्ये २८ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये ७ डिसेंबर रोजी मतदान होईल. तसेच छत्तीसगढमध्ये दोन टप्प्यात निवडणूक होणार असून पहिल्या टप्प्यात १२ नोव्हेंबर रोजी तर दुसऱ्या टप्प्यात २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. या पाचही राज्यांतील निवडणुकांचा निकाल ११ डिसेंबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे.